गाजाको भयावह अवस्थालाई अन्त्य गर्न ठोस कदमहरू नचाले ब्रिटेनले आगामी सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मरले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्टार्मरले इजरायलले युद्धविराममा सहमति, दुई–राज्य समाधानसहित दीर्घकालीन शान्तिको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सहायता आपूर्ति पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनुपर्ने सर्तहरू राखेका छन् । यी सर्तहरू पूरा नभए बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघको सेप्टेम्बर महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनेछ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले यो कदमले हमासको आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “इजरायलको सीमानामा जिहादी राज्यले भोलि बेलायतलाई पनि धम्की दिनेछ । आतंकवादीप्रतिको तुष्टिकरण सधैँ असफल हुन्छ ।”

बेलायत सरकारले पहिले शान्ति प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा, अधिकतम प्रभाव पार्ने समयमा मात्र प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री स्टार्मरमाथि आफ्नै सांसदहरूबाट छिटो कदम चाल्न दबाब बढ्दै गएको छ । गत हप्ता, जी–७ समूहको पहिलो देशको रूपमा फ्रान्सले पनि सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो ।

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्टार्मरले गाजाको असहनीय अवस्था र दुई–राज्य समाधानको सम्भावना घट्दै गएको चिन्ताले यो योजना अहिले घोषणा गरेको बताए ।

उनले बेलायतको लक्ष्य सुरक्षित इजरायल र सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्य भएको तर यो लक्ष्य पहिलेभन्दा धेरै दबाबमा रहेको उल्लेख गरे । उनले गाजामा सहायता प्रवेश सुनिश्चित गर्न र वेस्ट बैंकमा कुनै कब्जा नहुने स्पष्ट गर्न इजरायललाई आग्रह गरे ।

तर, वर्तमान इजरायली सरकार दुई–राज्य समाधानको विरोधमा रहेकाले यी सर्तहरू स्वीकार गर्ने सम्भावना कम छ ।
यसैबीच, स्टार्मरले हमासले तुरुन्तै सबै बन्धक रिहा गर्न, युद्धविराममा सहमति गर्न, निशस्त्रीकरण गर्न र गाजाको सरकारमा कुनै भूमिका नखेल्ने स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।