Everest Bank
nabil bank
national life
stcnepal long ad

मुलुकमा देखिएका समस्या र समाधान

macchha(MBL)
Prabhu Insurance Long Ad
nabil bank
himalayan Everest Insurance long ad

नेपाल विकासमा निकै पछाडि छ। सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई ,कृषि, कृषि बजार र पर्यटन पूर्वधार विकासमा नेपाल निकै कमजोर छ । मुलुकमा स्तरिय सडक सञ्जालको अभाव छ, हवाइमार्ग गम्भीर जोखिममा छ, हवाई यात्रा महँगो छ र हवाई टिकट पाउन कठिनाइ छ।

स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, बजार, अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समस्या छ। विद्यालयमा पुस्तक अभाव छ, शिक्षकको नियमित उपस्थिति छैन, नियमित पढाइ छैन। शिक्षाभित्रको दलीयकरण भैरहेको छ। नागरिकलाई मानविय जीवन जिउन पाउने वातावरण छैन।

 

आम नेपालीलाई आफ्नै गाउँ–बस्तीमा श्रम गरेर बाँच्न पाउने अवस्था रहेको छैन। स्वदेशमा रोजगारी छैन। सानो तिनो रोजगारीका लागि पनि विदेश जानू पर्दछ।

यी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट तत्काल सम्बोधन हुन सके नेपाली जनताले ठूलो राहत महसुस गर्ने थिए । यति बेला धान खेतीको समय सुरु भएको छ । तर किसानहरू रासायनिक मल र बीउको समस्या भोगिरहेका छन् ।

एकातिर समयमा मल बीउ नपाउने अवस्था छ। अर्कोतिर बढ्दो उत्पादन लागतका कारण किसानहरू खेती पेशातर्फ निराश भइरहेका छन् । खेत बाँझो राख्नु किसानहरूको बाध्यता बनेको छ ।

खाद्यान्नमा देशको परनिर्भता बढिरहेका बेला उब्जनीयोग्य कृषिभूमीहरू बाँझो रहनु एकदमै दुःखद कुरा हो । यस्तो बेला खेत बाँझो राखे रु। एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सरकारले नीति ल्याएर किसानहरुलाई थप पीडित बनाएको छ ।

चिन्ताको विषय यो हो कि रासायनिक मल आयातका नाममा हरेक २५–३० अर्ब सरकारी बजेट खर्च हुन्छ। यसमा ठुलो कमिशनको खेल हुने गरेको छ । यही कारण रासायनिक मल कारखानाको स्थापना कुनै पनि दलका नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेको छैन ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुरा भएको छ। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा एउटा मल कारखाना समेत स्थापना हुन सकेको छैन किन रु के नेपाल सरकारले बर्सेनि तीस अर्बको व्यापार हुने मल कारखाना बनाउन नसक्ने हो ?

किसान हाम्रा प्राणदाता हुन् । उनीहरुको सक्रियता र सम्पन्नताबिना मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । किसानका माग र समस्या सम्बोधन हुन सके मात्रै मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो अवलम्बन गर्नसक्छ ।

अतःयसै आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक(एक वटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा सहितका जिल्लाहरूमा पर्यटन प्रवर्द्वनको प्रचुर सम्भावना छ । त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्पजस्ता साहसिक खेल खेलाउने सम्भावना भएका ठाउँहरु प्रशस्त छन् ।

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितका त्यहाँका प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रहरुको यथोचित विकास गर्न र ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका मन्दिर तथा ठाउँहरूको प्रचारप्रसार गर्नसक्ने हो भने त्यस भेगले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

त्यहाँका जनताले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्  । अत्यन्त न्यून     वेतनका लागि श्रम बेच्न विदेशिनु पर्ने र कष्टकर काममा घोटिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको अधिकांश भूभाग विश्वमै बहुमूल्य मानिने जडिबुटी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि प्रचूर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर त्यहाँ जडिबुटी र व्यावसायिक तरकारी खेतीको प्रोत्साहन–प्रवर्द्वनका लागि सरकारीस्तरबाट खासै उल्लेख्य काम भएको देखिदैन ।

आफ्नो गाउँ–ठाउँमा आयआर्जन गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका अधिकांश युवा एवम् किशोरहरू रोजगारीको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरमा गएर सस्तो मुल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । घरमा आफूमाथि आश्रित बृद्ध अवस्थाका आमाबुबा र लालाबाला सहितका सदस्यहरूलाई छाडेर विदेशिनु पर्दाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न ।

ती पहाडी जिल्लाहरूमा व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने केही किलोमिटरको दूरीमा रहेका नेपाली र भारतीय सहरहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । साथै, जडिबुटीको उत्पादनमा किसानहरूलाई आकर्षित गरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन हुने मात्र नभई त्यहाँको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

ढुंगाको सदुपयोग, कलाकृति र ढुंगाकै सामानहरू बनाउनमा समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने   ढुंगा र सोबाट  बनेका सामानहरूले कलाको सदुपयोग र आयआर्जनको प्रचूर सम्भावना बोकेको छ ।

दार्चुलालाई भारतीय सीमावर्ती बजार धार्चुलासँग जोड्ने महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैतर्फ ढोका राखिएको छ । साँझ सात बजेपछि त्यो ढोका बन्द गरिन्छ । ढोका बन्द गर्नुअघि सुरक्षाकर्मीबाट सिट्ठी बजाइन्छ ।

सिट्ठीको आवाज सुनेसँगै धार्चुला तर्फ मजदूरी गर्न गएका हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू ज्यान छाडेर दौडिन्छन् । लखेटिएको जनावारको जस्तो गरी दौडिनुपर्ने हाम्रा श्रमिकहरूको नियति देख्दा मन कटक्क खान्छ ।

हाम्रा श्रमिकहरूले दिनहुँ भोग्नुपरेको त्यो नियतिको मुख्य कारण आर्थिक विपन्नतानै हो । यसखाले अवस्थालाई अन्त्य गर्न हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगार पाउने वा स्वरोजगार गर्ने स्थिति बनाउन जरुरी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । महाकाली सन्धि भएको २६ वर्ष बितिसकेको छ। सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिमका लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारी स्तरबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन।

शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्षबाट अहिलेसम्म धेरै पीडित रहेका छन। आरक्ष विस्थापितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन। यश विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । शुक्लाफाँटाको क्षेत्रफल बढेका बेला २०५० सालमै त्यहाँका १८ सय परिवार विस्थापित भएका थिए ।

सरकारले उनीहरूलाई अरु ठाउँमा जग्गा दिने भनेपनि अहिलेसम्म दिएको छैन। यस्तै महाकाली पारिका गाउँ दोधारा चाँदनीका बासिन्दाका पनि सीमाका समस्याबाट पिडित छन। दोधारा चाँदनीमा धेरै मानिसहरूको हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएपनि उनीहरुले जग्गा चलनभोग गर्न पाएका छैनन ।

कञ्चनपुरमा सीमानाका सुकुम्वासीका समस्या, शुक्लाफाँट पीडितका समस्या, बाढीका समस्या, विस्थापितहरूका समस्या, महाकाली नदी दोहनका समस्या र अन्य समस्या धेरै छन।

महाकाली नदी दोहन अर्को विकराल समस्याको रुपमा देखिएको छ । त्यहाँबाट दैनिक करिब तीन सय ट्रिपर गिटी–बालुवा झिकिन्छ । विगत १२ वर्षदेखिको यसखाले दोहनले नदी नेपालतर्फ मोडिएको मात्र छैन, वर्षेनी सयौं बिगाहा उब्जाउयोग्य जमिन कटान पनि भइरहेको छ ।

सो जग्गाहरू मरुभूमिकरण हुँदैछ । यसतर्फ सरकारी निकायहरूको ध्यान आकृष्ट भएको देखिदैन।

२५ असार २०७९, शनिवार १९:५६ बजे प्रकाशित

stcnepal long ad