–लोकनारायण सुबेदी 

अरब सागर र बंगालको खाडीमा हुन गइहरेको आगामी मालावार नौ–सैनिक अभ्यासमा चौगुूटमा सामेल चारै देश – अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाले भाग लिने अब निश्चित भएको छ। भारतमा यो मालाबार अभ्यासको आरम्भ १९९० कै दशकको शुरुवातदेखि नै हुँदै आएको हो ।

यसको आरम्भमा भारतीय र अमेरिकी संयुक्त नौ सैनिक अभ्यासका रुपमा रहदै आएकोमा केही समय पहिला यसमा जापानलाई समेत सामले गरेर यसलाई त्रिपक्षीय बनाइएको थियो ।

यसै बीच केवल एक पटक २००७ मा बंगालको खाडीमा भएको मालाबार अभ्यासमा अष्ट्रेलिया र सिंगापुरलाई पनि सामेल गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतका कतिपय बामपन्थी दलहरुले अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको त्यस बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैनिक अभ्यासको बिरोध दर्ज गराउन कलकत्ता र चेन्नई दुइ संयुक्त जत्था निकालेर बिरोध जनाएका थिए ।

अमेरिकी नेतृत्वको यो चौगूटको आरम्भ २००७ मै गर्ने कोशिश गरिएको थियो तर अहिले अन्ततः ट्रम्प प्रशासनले बिशेष जोड लगाएपछि अब यो चालु हुन थालेको छ । आरम्भदेखि नै अमेरिकाले यसको कल्पना चीनलाई घेर्नका लागि बनाइएको गुटकोरुपमा गरेको थियो ।

२०१७ मा मनिलामा चार देशको सचिव स्तरीय प्रतिनिधिहरुको बैठक बसेको थियो र त्यसले यस गुटलाई पुनर्जीबित गरेको थियो ।त्यतिबेलै यो घोषणा गरिएको थियो कि चीनको बढ्दो प्रभावमाथि अंकूश लगाउनका लागि खडा गरिएको चौगूट (क्वाड) ले एउटा ‘स्वतन्त्रत तथा खुल्ला हिन्द–प्रशान्त’का लागि काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

यो चौगुटलाई अझ उन्नत तुल्याउन गएको बर्ष २०१९ मा यसलाई मन्त्री स्तरीय तुूल्याइएको थियो र सेप्टेम्बर महिनामा न्यूयोर्कमा चार देशका बिदेश मन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । यसै बर्ष गएको ६ अक्टोबरका दिन यस सम्वन्धि दोश्रो मन्त्रीस्तरीय बैठक जापानको टोकियोमा सम्पन्न भएको थियो ।

शुरुदेखि नै अमेरिकाले खुलस्त र प्रष्टरुपमा के घोषणा गर्दै आएको छ भने यो चौगूुट (क्वाड) चीन बिरोधी गठबन्धन हो ।अमेरिकाका बिदेश सचिव माइक पोम्पियोले पछिल्लो टोकियो बैठकमा भनेका थिए कि ‘‘पहिले कहिल्यैको तुलनामा आज यो अझ बढी जरुरी भइसकेको छ कि चौगूटको साझेदारको नाताले हामी आफ्ना जनगण तथा साझेदारहरुलाइृ चिनी कम्युनिष्ट पार्टीको शोषण, भ्रष्टाचार आक्रामकताबाट बचाउनका लागि एक साथ मिलेर काम गरौ ।’’

यस सन्दर्भमा भारतमा लद्दाखमा बास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारत–चीन बीच उत्पन्न बिबाद पछिदेखि बिभिन्न रणनीतिक बिशेषज्ञ र कर्पोरेट मेडियाहरुले जोडदाररुपमा यो चौगूटको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसैको स्वरमा स्वर मिलाउँदै यसको माग गरिदै आएको छ कि चीनलाई चूनौति दिनका लागि आवश्यक कदमका रुपमा भारतले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोगीको साथै परस्पर आफ्नो सम्वन्ध सबल तुल्याउनु पर्दछ ।

अहिले आएर मात्र यसलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र भनिन थालिएको हो । यस अघिदेखि नै त्यसमा अमेरिकाको रणनीतिक हितहरुकासाथ गठजोडको आरम्भ भइसकेको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भारत यात्राको अवसरमा २०१५ को जनवरीमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘एशिया–प्रशान्त तथा हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि ‘ज्वाइण्ट स्ट्राटेजिक भिजन’मा दस्खत गरेका थिए ।

भारतलाई त्यसै परियोजनामा अझ बढी लपेट्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको नाम बदलेर अब हिन्द–प्रशान्त बनाएको एकदमै प्रष्ट छ ।

भातरले २०१६मा नै अमेरिकासँग लोजिस्टिक (बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु) को आपूर्ति सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यो सम्झौताको नाम थियो – ‘लोजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेण्ट’(एलईएमओए) त्यसपछिदेखि अष्ट्रेलियासँग २०२० को जूनमा र जापानसँग २०२० को सेप्टेम्बरमा यस्तै लोजिस्टिक सम्झौताहरुमा समेत भारतले हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

यो एउटा उदाउँदो सैन्य गठजोडको दिशामा बढेको कदम हो जसको प्रतिनिधित्व चौगूटले गर्दछ भन्ने कुरा एकदमै खुलस्त र प्रष्ट छ । यसबाट ‘परस्पर परिचालनको’बाटो सजह हुन्छ र चौगूटसँग सम्वन्धित साझेदारहरुद्वारा एक अर्काका सैन्य सुबिधाहरुको उपयोग गर्ने बाटो खुल्दछ ।

हुन लागेको मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यासमा अष्ट्रेलियालाई सामेल गरिनुले पनि यो चौगूटे गठजोडको तार्किक निष्कर्शलाई नै अझ प्रष्टतासँग दर्शाउँदछ ।

पहिलादेखि नै जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकाका पारम्परिक सैन्य सहयोगी रहँदै आएका हुन् र ती दुबै देशहरुमा अमेरिकाका सैनिक अखडा खडा छन् । अब भारत पनि यो सैन्य लामबन्दीमा सामेल भएको प्रष्टै देखिन्छ ।

यद्यपि भारतीय बिदेशमन्त्री एस। जयशंकरले गएको सेप्टेम्बरमा सम्पन्न एक सेमिनारमा यस सम्बन्धि के दाबी गरेको थियो भने भारत कुनै यस्तो ‘गठजोड ब्यबस्था’ को अंग बन्नेछैन । तर भारतले पहिलेदेखि नै अमेरिकाकासाथमा कथित ‘आधारभूत सम्झौता’मा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ ‘एलईएमओए’ र ‘सीआईएसएमओए’ आदि त्यसैका दृष्टान्त हुन् ।

अर्को तेश्रो सम्झौतालाई, जुन ‘बेसिक एक्सचेञ्ज एण्ड कम्युनिकेशन एग्रिमेण्ट’९बीईसीए० हो, अहिले पछिल्लो समयमा अन्तिमरुप दिइसकिएको छ । दुबै देशका रक्षा तथा बिदेश मन्त्रीहरुले ‘टू प्लस टू’ बैठक९२६–२७ अक्टोबर २०२०० का दिन नयाँ दिल्लीमा गरिसकेका छन् र यस सम्वन्धि घोषणा पनि भइसकेको छ ।

यसै प्रकारको सम्झौता अमेरिकाका सैन्य सहयोगीद्वारा गरिन्छ, चाहे ती नाटोका सदस्य देशहरु हुन्,या एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकाका सहयोगी देशहरु हुन् । भारत पहिलादेखि नै अमेरिकाको एउटा ‘ठूलो रक्षा साझेदार’ देश बनिसकेको छ ।

मोदी सरकारलाई भारतको राष्ट्रिय सम्प्रभूतासँग सम्झौता गर्ने तथा अमेरिकाको अधिनस्थ रहेर सहयोगीको भूमिका ग्रहण गर्नमा रत्तिभर पनि हिच्किचाहट रहेको देखिएको छैन भन्ने आरोप भारतमा लाग्दै आएको छ । मोदी नेतृत्वलाई यसको कुनै पर्बाह छैन कि भारतका कुनै पनि अन्य छिमेकी देशले या आशियानका देशहरुले यो ‘चौ गूट’मा सामेल हुने कुनै उत्सुकता देखाएका छैनन् ।