हाम्रो देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू उर्जा उत्पादन ,कृषि,पर्यटन,हस्तकला र सुचना तथा प्रविधि आदि हुन। यसका अलवा दक्ष जनशक्ति निर्यात गरेर पनि केही हदसम्म रेमिट्यान्स भित्राएर देशमा पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ।

यसैगरि वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले आफुसँगै त्यहाँ सिकेको जानेको सीप,क्षमता,दक्षता,प्रविधि र अनुभवबाट पनि देशलाई समृद्व बनाउन सकिन्छ।

यी पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति,योजना र कार्यक्रम सरकारले ल्याउन पर्दछ। अनि मात्र देश आत्मनिर्भर,विकसित र समृद्व हुन सक्दछ। देशका प्रबुद्ध व्याक्तिहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थ, उर्जा,कृषि तथा पशुपन्छी ,पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत तथा सिंचाई, शहरी विकास, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले पनि ऊर्जा,पर्यटन,कृषि, हस्तकला,सुचना र प्रविधि क्षेत्रले नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने आधार रहेको बताउदै आएका छन् ।

जलविद्युत, पर्यटन,कृषि,हस्तकला र सूचना प्रविधि क्षेत्र नै नेपालको समृद्धिको आधार बन्ने र यी क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेको राज्यको उच्च ओदाहामा बसेकाहरूले पनि बताउने गरेका छन् ।

यी पाँच क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा क्षेत्र उपार सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। जलविद्युत उत्पादन अन्य उर्जा उत्पादन भन्दा अति सस्तो,प्रदुषण नहुने र बातावरणमैत्री रहेको छ। त्यही भएर अहिले विश्वमै नदीजन्य उर्जाको माग बढिरहेको छ।

त्यसैले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको उर्जा उत्पादन राज्य,नीति निर्माता,सरकार र संसदको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ। नेपालमा अहिले नै करिव ५० हजार मेगावाट विद्युत उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। व्यवस्थित रूपमा उत्पादन गर्न सकिए एक लाख मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्ने विज्ञहरूले बताउदै आएका छन।

उर्जा उत्पादनको विकास र निर्यातको उच्च सम्भावना रहेकाले हामीले त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउनतिर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

यही कारण हाल तीन हजार एक सय पचास मेगावाट आसपास रहेको नेपालको कुल जलविद्युत जडित क्षमतालाई आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट पुर्याउने गरी अघिल्लो सरकारले कार्यदिशा नै बनाएको थियो ।

यस्तै, भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्नेगरी सम्झौता भइसकेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता हुन तयारी अवस्थामा छ।

तर सो बमोजिम जलविद्युत उत्पादन गर्न सरकारले नयाँ उर्जा नीति,ऐन,कानुन बनाएको छैन,वार्षिक बजेटमा समेत प्रयाप्त बजेट छुटयाउन सकिरहेको छैन। त्यस अनुसार नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने गरि नीजि क्षेत्रमैत्री लगानी नीति,ऐन कानुन,बजेट र मौद्रिक नीति पनि ल्याइ रहेको छैन ।

यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अति राम्रो छ। तर किन हो मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रको लगानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने सकेन। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रलाई थप महत्वका साथ लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा आउने लगानीलाई नै खुम्च्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।

खासगरी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र र ऊर्जा बण्डमा गरेको लगानीलाई समेत ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने ऋणको सिमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई नै ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सिमामा गणना गर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको १० प्रतिशत सिमा ऊर्जा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो क्षेत्रमा १० बाट २५ प्रतिशत कर्जा सीमा बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो मौद्रिक नीति आएन।

दस प्रतिशतको सीमा मध्ये पनि हाल ७ प्रतिशतमात्रै लगानी भएको छ । लगानीको तरखरमा रहेका आयोजनामा आउने लगानीलाई समेत गणना गर्दा ८ प्रतिशत हाराहारी हुन आउछ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आउने लगानीलाई खुम्च्याउँछ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेडले जारी गर्ने ऊर्जा बन्ड र ऋणपत्रमा बैंकको लगानी जान्छ ।

जसबाट ऊर्जा उत्पादनमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक लगानीबाट बैंकहरुले छुटकारा पाउँछन् र जलविद्युतमा गर्नुपर्ने लगानी स्वेच्छिक हुन जान्छ । हालसम्म उत्पादित ३ हजार एक सय ५० मेगावाट बिजुलीमध्ये २२ सय मेगावाटभन्दा धेरै निजी क्षेत्रबाट प्रबर्द्वित छन् ।

यो उपलब्धि बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । ऊर्जा उद्यमीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बैंकको कूल लगानीमध्ये २५ प्रतिशतसम्मको सिमा तोकिनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए ।

तर यसअघिकै १० प्रतिशत सिमाबाट पनि बण्ड र ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु असन्तुष्ट छन ।

सांसद, नीति–निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ,उर्जामन्त्रीहरू तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट समेत पटक(पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने घोषणा भएपनि सो बमोजिम सरकार र सरकारी निकायले नीति,ऐन–कानुन,बजेट र मौद्रिक नीति ल्याएको पाइदैन । यसले उर्जा क्षेत्रको लगानीलाई बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन। आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मद्दत पुरयाउदैन।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १७ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको विद्युत बिक्री गरेको छ। आगामी वर्षसम्ममा यसको दोब्बर विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। विद्युत उत्पादन नगरि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

जलविद्युत क्षेत्रलाई लगानीको धेरै आवश्यकता रहेपनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान पुरयाएको देखिदैन। नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनालाई मात्रै १० प्रतिशत सिमामा गणना गनुपर्ने र यसो गर्दा विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनामा नेपाली बैंकको लगानीले सिमा भरिँदैन ।

सरकारको नीति,कार्यक्रम, बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उर्जामा गरेको लगानीको सिमा बढाउदै लैजानु पर्छ भनिएको छैन।

मौद्रिक मार्फत राष्ट्र बैंकले उर्जालाई झनै लगानीमा समस्या आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बैंकहरु ऊर्जा बन्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानी ऊर्जाको लगानी सिमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासँगै उत्साहित बनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक र उर्जा व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने बताइएपनि डिपोजिट जस्तै कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोष चाहिन्छ। यसले लगानीको सम्भावनालाई बढाउँदै लगानीको वातावरण पनि सिर्जना गर्ने गर्छ ।

तर ऊर्जा बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानी आयोजनामा जानै पर्ने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय स्रोतको पखाईमा बसेका ३९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित बन्नेछन् ।

यस्तै, सर्भे अनुमति लिएर बसेका १० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिततामा समेत यसले नराम्रो प्रभाव पार्नेछ । ऊर्जा बण्ड र ऊर्जा ऋणपत्रमा बैंकले गर्ने लगानीबापत उठेको रकम आयोजना निर्माणमा गए त ठिकै हो,तर बण्ड र ऋणपत्रको लगानी आयोजनामा जाने सम्भावना न्यून छ । जसकाकारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी संकुचन आउने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रमा आम जनताको लगानी जुटाउने बातावरण बनाउन कम्पनी ऐन र विद्युत ऐनमा आमूल संशोधन गरि ६० प्रतिशत आम सर्वसाधारण जनताको सेयर, २० प्रतिशत सरकार वा संगठित संघ( संस्थाहरूको सेयर र २० प्रतिशत पुँजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जुटाउन सक्ने गरि संशोधन गरेर आम नेपाली जनतालाई विद्युत उत्पादनमा लगानी गरि प्रतिफल प्राप्त गर्ने बातावरण बनाउन पर्दछ।

यसले एकातिर अपार लगानी जुटाउछ भने अर्कोतिर सबै नेपाली जनतालाई विद्युतको लगानीबाट धनी बनाउन सकिन्छ। नेपालमा ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानीको कुनै समस्या छैन। ५ लाख सरकारी कर्मचारीबाट वार्षिक ५० हजारका दरले २५ अर्ब,२ लाख निजी क्षेत्रका कर्मचारीबाट बार्षिक ५० हजारका दरले १० अर्ब, वैदेशिक रोजगारमा गएका २० लाख युवाले वार्षिक ५० हजारका दरले १ खर्ब, २५ लाख सर्वसाधारण जनताले वर्षको ५० हजारका दरले १ खर्ब २५ अर्ब, सरकारले वार्षिक १ खर्ब, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ५० अर्ब, कर्मचारी संचयकोष,नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष,नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषले १० अर्ब गरि वार्षिक करिव ४ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ स्वदेशी पुँजी जुटाउन सक्ने सम्भावना छ।

तर यसका लागि जनताको लगानी डुब्दैन, दुरूपयोग हुँदैन,भविष्यमा राम्रो प्रतिफल आउछ भन्ने कुराको विश्वास सरकारले जनता वा लगानीकर्ता नागरिकहरूलाई दिलाउन सक्नु पर्दछ। लगानीको कुनै समस्या पर्ने देखिन्न।

दुई हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तीन खर्ब पुँजी स्वदेशी लगानीकर्ताबाटै जुटाउन सकिन्छ। महंगो व्याजदरमा विदेशबाट ऋण लिएर ऋणका लागि विदेशीको गोडा मोलि रहनु पर्दैन। लागत बढाउने उनीहरूका नाजायज शर्त पनि मान्नु पर्दैन। चुस्त र सक्षम व्यवस्थापन र कर्मचारीको व्यवस्था गरि तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भने हुनु पर्दछ ।

केही ठुला जलविद्युत आयोजनाका लागि भने विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपालको समृद्धिको लागि जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्दछ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यातसँगै ऊर्जाको आन्तरिक खपतमा पनि जोड दिनु पर्दछ ।

नेपालको अधिकतम उत्पादन नेपालमै खपत हुने गरी ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्दछ । त्यसका लागि ओैद्योगिक र व्यापारमैत्री ऐन ल्याउन पर्दछ। ऊर्जा उत्पादनमा समय र जवानी लगाएका ऊर्जा उद्यमीहरुले समस्या छन् भनेर थाक्न पाइदैन ।

उर्जा क्षेत्रका समस्याहरु एक एक गरी समाधान गर्न बृहत छलफलमा सरकार,उर्जा उत्पादक र सरोकारवाला निकायहरू आउनु पर्दछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको यत्तिको प्रगतिलाई प्रगति मानेर बस्न हुँदैन। हिउँदमा पनि विद्युत आयात गर्न नपर्ने ठाउँमा नेपाललाई छिटो पुर्‍याउनुपर्दछ । उर्जा बजारको कुनै समस्या छैन। भारत,चीन, बंगलादेश हाम्रा उर्जा बजार हुन।

नेपाली बैंकहरुले विदेशी लगानीका ठूला विद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेका कारण स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाले लगानी नपाएको अवस्था छ। बैंकहरुसँग जलविद्युतमा गर्ने लगानीको एउटा सानो सीमा छ ।

विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको ऋण लगानी देखाउँदै स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सीमा सकियो भन्छन्, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने वा विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

विद्युत विधेयकले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गर्न खोजेको छ, निर्माणाधिन ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयदेखि अनुमति नदिएर आयोजनालाई मरेतुल्य बनाइएको छ। स्थानीय तहबाट दोहोरो कर माग गरिएको छ। १ प्रतिशत भन्सारमा हुने काममा २८ प्रतिशतसम्म भन्सार पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट अहिलेसम्म पनि उर्जा उद्यमीहरूले पाएका छैनन। किन यो भ्याट छुट रकम नदिएको हो रु कहिले उर्जा उद्यमीले पाउछन ?

नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष यसरी फितलो छ। यस्तो कठिन अवस्था पनि नीजि क्षेत्रले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको देखिन्छ। नेपाली बैंकहरुले वर्षेनी ४०/५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले स्वदेशी लगानीबाटै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने छ ।

त्यसैले स्वदेशी लगानी जुटाउन विशेष प्राथमिकता दिदै केही ठुला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी लिएर ऊर्जाको दीगो विकास गर्न सकिने छ। त्यसका लागि नेपाली जलविद्युत उद्यमीले वातावरण, समाज र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने छ । यति गर्न सकेमा देशमा उर्जा उत्पादन र उर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्नेछ।