काठमाडौं । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा सरकारले धेरै देशका नेपाली राजदुतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। जेन(–जी आन्दोलनपछि धेरै राजदुतहरूले राजिनामा दिएर पदबाट बिदा पनि भैसकेका छनभने केही राजदुतहरू लाजघिन पचाएर अटेर गर्दै विना काम परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भएर राजदुतको तलव भत्ता खाइरहेका छन। केही राजदुत छिट्टै फिर्ता आउदैछन।

जसमा भारतका लागि नेपाली राजदुत डा.शंकर शर्मा छन। राजदुत पद भनेको सरकारले विश्वास गरून्जेल वा उसले नेपालको समग्र हितको रक्षा गरून्जेल खान पाउने कुटनीतिक पद हो। राजदूत नियुक्ति केवल “राजनीतिक भागबण्डा”को विषय होइन, यो देशको कूटनीतिक क्षमता, राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको विषय हो।

त्यसैले अब राजदूत सिफारिस र छनोटका मापदण्डहरू स्पष्ट, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुन अत्यन्त आवश्यक छ। कुटनैतिक क्षमता,योग्यता,अनुभव,विषय विज्ञता नभएका र अंग्रेजी भाषामा कमजोर,कम सकृय व्याक्तिलाई राजदुत बनाएर पठाएकै कारण नेपालको भूमीका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर र परराष्ट्र मामिलामा नेपालको लविङ अति कमजोर हुन पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उपस्थिति हराउदै गएको छ। नेपालमा विदेशी शक्तिहरूले प्रभाव पार्दै आएका छन। नेपाल भूराजनीतिक दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ। राज्यको राजनीति,प्रशासन,सुरक्षा निकाय,कुटनीतिज्ञ,उद्यमी( व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूमा विदेशीको प्रभाव बढदै गएको पाइन्छ। यसले राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको छ। नेपालमा विदेशी शक्तिहरू हाबी हुँदै गएको छ।

नेपालका राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा भारत,चीन,अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनहरूको अनावश्यक चासो र दबाब नेपालले झेल्दै आएको छ। विश्व बैंक,एडिबी,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष,संयुक्त राष्ट्र संघले हामीलाई हेप्न थालेका छन । आर्थिक सहयोग र ऋण सहयोग गर्दा अनावश्यक शर्त लादन थालेका छन। उनीहरूका नाजायज शर्त मानेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ।

कस्ता मानिस राजदूतमा सिफारिस हुनुपर्छ ?

राजदूतका लागि निम्न प्रकारका व्यक्तिहरू उपयुक्त मानिन्छन:

१, कूटनीतिक योग्यता,क्षमता र दक्षता भएका व्यक्ति:

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, अर्थनीति वा कानूनको ज्ञान भएको व्यक्ति:विदेश नीति र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट बुझाइ भएको व्यक्ति:

२. अनुभव र व्यावसायिकता भएका व्यक्ति:परराष्ट्र सेवामा काम गरेको अनुभव वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति: राजनीतिक पार्टीमा पनि विदेश विभागको प्रमुख वा सदस्य भएर लामो समयदेखि काम गर्दै आएको व्याक्ति।

३, राजनीतिक नियुक्ति भए पनि सक्षम व्यक्ति: राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्याक्तिलाई राजदुत बनाउन पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने भए पनि, राजनीतिक नियुक्ति “योग्यतामा आधारित” हुनुपर्छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता उसमा अनिवार्य हुनुपर्छ। जस्तो भारत,चीन र अमेरिका जस्ता देशमा राजनीतिक व्याक्तिलाई राजदुत बनाएर ती देशसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र प्रगाढ बनाउन सकिन्छ।

४, उच्च नैतिकता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिस्( कुनै गम्भीर भ्रष्टाचार वा विवादमा नफसेका, राष्ट्रिय हितलाई व्यक्तिगतरपार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने व्याक्ति।

५, अंग्रेजी भाषा र संचार कौशल भएका व्यक्तिस्( विशेषगरी अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषामा प्रभावकारी लेखन,वार्ता र कूटनीतिक संवाद गर्न सक्ने व्याक्ति ।

राजदूत छनोटको मापदण्ड के–कस्तो हुन सक्छ ?

राजदूत छनोट गर्दा निम्न स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ:

(क) शैक्षिक योग्यता: जस्तो कि राजदुत हुन चाहने व्याक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय  सम्बन्ध, कुटनीति, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र,जनप्रशासन,कानून वा समान विषयमा स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा हासिल गरेको हुनु पर्दछ।
(ख) अनुभव:
कूटनीतिक सेवा, सरकारी उच्च पद, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा पार्टीको परराष्ट्र विभागमा कम्तीमा १०–१५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्दछ।

(ग) दक्षता,वार्ता गर्ने र संकट व्यवस्थापन क्षमता:
आर्थिक कूटनीति ९रोजगारी,शिक्षा,नवीन प्रविधि,व्यापार,लगानी बृद्वि र पर्यटन प्रबर्द्वन० गराउने क्षमता हुनु पर्दछ।
(घ) उच्च नैतिकता:
सार्वजनिक जीवनमा राम्रो छवि,विदेशीको आर्थिक लोभमा बिक्री नहुने,देशप्रति गद्दार नगर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त पृष्ठभूमि हुनुपर्दछ।

(ङ) देश–विशेष ज्ञान :

जुन देशमा राजदुत बनाएर पठाइने हो, त्यस देशको सामान्य राजनीति,अर्थतन्त्र,संस्कृति र रणनीतिक महत्वबारे ज्ञान भएको हुनु पर्दछ।

(च) बोलक्कड र सकृय जीवन:
राजदुत भएर जाने व्याक्ति भेटघाट,छलफल र नयाँ सम्बन्ध कायम गर्न विशेष अभिरुचि राख्ने, सकृय ढंगले लागिरहने, चलायमान स्वभाव,धैर्यशिल,नरिसाउने,सबैका कुरा चाखपुर्वक सुन्ने, अरूका गोप्य कुरा धुत्न सक्ने जासुसी खुवी भएको हुनु पर्दछ।

(छ) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन:

विगतको कार्यसम्पादनको स्पष्ट मूल्याङ्कन गरिएको हुनु पर्दछ।

राजदुत छनोट गर्ने निकाय कुन हुनु उपयुक्त हुन्छ ?

हाल नेपालमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया मुख्यतः सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदले हचुवाका भरमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संकलन गरेका नाम कोटको गोजीबाट झिक्ने र मन्त्रीपरिषद बैठकमा छलफल गर्ने वा नगरि सिधै सिफारिस गर्ने, त्यो नाम संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरि अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यस्तो विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको सुधारका लागि पहिलो स्वतन्त्र “राजदूत छनोट आयोग” गठन गर्ने वा लोक सेवा आयोग वा त्यस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गरि त्यस आयोगले उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता,अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सर्टलिष्ट गर्ने।
दोस्रो संसदीय सुनुवाइ मजबुत बनाउने।
त्यो समितिलाई अझ शक्तिशाली बनाउने।
उम्मेदवारको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने।

तेस्राे परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राविधिक भूमिका निर्वाह गर्ने। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदुतका उम्मेदवारहरूकाे प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने र देश अनुसार योग्य व्यक्तिको सिफारिसमा भूमिका बढाउने।

चाैथाे अन्तिम नियुक्ति प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषदले गर्ने अनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएर थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने तर राजदुत नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने।

आदर्श राजदुत नियुक्ति प्रणाली के हुन सक्छ ?

नेपालका लागि “आदर्श राजदूत नियुक्ति प्रणाली” केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन,यो राष्ट्रको विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छविको आधार पनि हो। त्यसैले यसलाई संस्थागत, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनु आवश्यक छ। नेपालका लागि आदर्श राजदूत नियुक्ति प्रणाली कस्ताे हुन सक्छ भनेर यहाँ एउटा व्यावहारिक र सुधारमुखी नीति–खाका प्रस्तुत गर्न खाेजिएकाे छ:-

१. मार्गदर्शक सिद्धान्त :-

योग्यता र प्रतिस्पर्धा,
पारदर्शिता,
राजनीतिक सन्तुलन,
पेशागत दक्षता,
समावेशिता,
राष्ट्रिय हित सर्वोपरि

२. नियुक्ति संरचना :-

(क) ७० र ३० काे मोडेल। यसमा
७० प्रतिशत करियर कूटनीतिज्ञ र
३० प्रतिशत राजनीतिक/विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने। यसले पेशागत निरन्तरता र राजनीतिक उत्तरदायित्व दुवै सन्तुलन कायम गर्छ।

३. स्वतन्त्र “राजदूत छनोट आयोग” वा लाेक सेवा आयाेगलाई राजदुत छनाेट प्रकृया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिने।

प्रस्तावित निकाय:-

“राजदुत छनाेट आयाेग” काे संरचना निर्माण :-
जसकाे अध्यक्ष र सदस्य पूर्व परराष्ट्र सचिव / कूटनीतिज्ञ,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ,
निजी क्षेत्र,एक महिला तथा समावेशी प्रतिनिधि रहनेगरि पाँच सदस्यीय बनाउनुपर्ने।

छनाेट आयाेगकाे काम:-

खुला आवेदन आह्वान गर्ने।
आवेदकहरूकाे सर्टलिष्ट तयार गर्ने।
योग्यता मूल्याङ्कन गर्ने।
लिखित,माैखिक र प्रयाेगात्मक परीक्षा लिने र रिक्त राजदुतकाे पद भन्दा दाेब्बर संख्यामा सरकारलाई सम्भावित नाम पठाउने । त्यही नामका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयकाे समन्वयमा मन्त्रीमण्डलले राजदुत सिफारिस गरि संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउने।

४. स्पष्ट योग्यता मापदण्ड :-

(१) शैक्षिक योग्यता:-

राजदुतका लागि आवेदन दिने याेग्यता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, कानून, कूटनीति,जनप्रशासन,राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिकाे शैक्षिक याेग्यता हासिल गरेकाे।
२) भाषा ज्ञान :- अंग्रेजी भाषा वा साे देशकाे भाषामा लेख्न,बाेल्न र वार्ता गर्न पाेख्त रहेकाे।

(३) अनुभव :-

कम्तीमा १०–१५ वर्ष परराष्ट्र मामिला,प्रशासन,सुरक्षा,कानुन,अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा काम गरि अनुभव हासिल गरेकाे। अन्तर्राष्ट्रिय संघ- संस्था र एजेन्सी (संयुक्त राष्ट्र संघ,विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा काेष,एशियाली विकास बैंक,राजदुतावास,परराष्ट्र मन्त्रालय,कुटनीति,अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार,अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाका क्षेत्रमा काम गरेकाे।)

(४) मुख्य दक्षता
Negotiation skills
Crisis management
Economic diplomacy
Public diplomacy

(५) नैतिकता :-
भ्रष्टाचारमुक्त छवि र उच्च नैतिकवान
स्पष्ट सार्वजनिक छवि।

५. बहु-चरणीय छनोट प्रक्रिया :-

चरण १: खुला आवेदन
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञापन
चरण २: प्रारम्भिक छनोट
अनुभव, योग्यता र उपलब्धिको आधारमा
चरण ३: लिखित/प्रस्तुति
Foreign policy vision paper
Country-specific strategy presentation
चरण ४: अन्तर्वार्ता
विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ, नीति-निर्माताहरू
चरण ५: सार्वजनिक जानकारी
सर्टलिष्ट सार्वजनिक गर्ने ।

६. संसदीय सुनुवाइमा सुधार:-

संसदीय सुनुवाइ समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने:
सार्वजनिक hearing (live broadcast)
conflict of interest परीक्षण
अस्वीकृति अधिकार (real veto power)

७. अन्तिम नियुक्ति प्रक्रिया:-

“राजदुत छनाेट आयाेग”काे सिफारिस
मन्त्रिपरिषद् अनुमोदन गर्ने।
संसदीय सुनुवाइ गर्ने।
राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति।
यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, तर पूर्ण हटाउने छैन। सक्षम राजनीतिज्ञ पनि ३० प्रतिशत सिफारिस हुन सक्ने।

८. कार्यसम्पादन आधारित मूल्याङ्कन :-

वैदेशिक लगानी आकर्षण गराउने,
व्यापार वृद्धि गराउने,
पर्यटन प्रबर्द्वन गराउने,
कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने,
वैदेशिक राेजगारी सिर्जना गर्ने
सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने र
उच्च शिक्षाकाे छात्रवृत्ति काेटा उपलब्ध गराउने।

वार्षिक मूल्याङ्कन:-

360-degree evaluation
Host country feedback
खराब प्रदर्शनमा recall (फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गर्ने)

९. प्रशिक्षण:-
Diplomatic protocol
Economic diplomacy
Security & intelligence awareness
Cultural training.

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत Diplomatic Academy स्थापना।

१०. कार्यकाल :-

सामान्यत राजदुतकाे कार्यकाल ४ वा ५ वर्ष गर्न सकिने। Performance अनुसार extension वा recall गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।

११. समावेशिता र प्रतिनिधित्व :-

महिला, दलित, आदिवासी/ जनजाति, मधेसी,थारू,पिछडिएका वर्गका याेग्य,सक्षम,अनुभवीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने।
Diversity = diplomacy strength

१२. डिजिटल पारदर्शिता :-
सबै प्रक्रिया online portal मार्फत
candidate profile सार्वजनिक
feedback system
निष्कर्ष :-

नेपालले यदि यस्तो संस्थागत, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक राजदूत नियुक्ति प्रणाली अपनाउन सक्यो भने नेपालकाे कूटनीतिक क्षमतामा गुणात्मक बृद्वि गर्न र विदेशमा पठाइएका राजदुत मार्फत कुटनैतिक,आर्थिक,सांस्कृतिक,व्यापार,पर्यटन,राजनीतिक परिणाम ल्याउन सकिन्छ। वैदेशिक लगानी र व्यापार विस्तार हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव सुदृढ हुन्छ। पर्यटन प्रबर्द्वन हुन्छ। वैदेशिक राेजगारी र उच्च शिक्षाकाे अवसर बढछ। त्यसैले अहिलेको चुनौती असक्षम व्याक्तिकाे सिफारिस र राजनीतिक भागबण्डाकाे अन्त्य हो। याेग्य,सक्षम र अनुभवी व्याक्तिकाे सिफारिस हाे। यसकाे समाधान “प्रणालीगत सुधार” हो। निष्पक्ष छनाेट, याेग्य,सक्षम,विज्ञ र अनुभवी व्याक्तिकाे सिफारिस हाे।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा राजदूत नियुक्ति “भागबण्डा” भन्दा “योग्यता, क्षमता र राष्ट्रिय हित”मा आधारित हुनुपर्छ।

यदि सही व्यक्तिहरूलाई सही देशमा राजदुत बनाएर पठाइयो भने वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ,नेपालको कूटनीतिक प्रभाव विस्तार हुन्छ,ती देशमा नेपालका नागरिकहरूले राेजगारी,उच्च शिक्षाकाे अवसर पाउँछन्।

नयाँ प्रविधि भित्राउन सहयाेग पाइन्छ। नेपालमा उत्पादित वस्तुकाे बजार खाेजि वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ। आर्थिक सहयाेग जुटाउन सकिन्छ। पर्यटन प्रबर्द्वन गर्न सकिन्छ।