काठमाडौँ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारका निकायको प्रवद्र्धनकारी भूमिकामा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा प्रवद्र्धन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाका हरेक गतिविधि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सङ्घीय सरकारको समन्वयकारी निकाय तथा ज्ञान केन्द्रका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले केन्द्र मार्फत नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

स्थापना कालदेखि नै गठन आदेशका आधारमा स्थापित भएको केन्द्रले योसँगै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको स्पष्ट कानुनी आधार पाउने देखिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भूमिका अब के हुने भन्ने प्रश्नलाई पनि यसले निराकरण गर्ने देखिएको छ । मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले परामर्श र प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता मागेमा केन्द्रले सो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

मस्यौदा निर्माणको नेतृत्व लिनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी भन्नुहुन्छ, वैकल्पिक ऊर्जालाई दूरदराजमा समेत पु¥याउने र त्यसका लागि सरकारको जिम्मेवारी केन्द्र मार्फत पूरा गर्ने गरी केन्द्रलाई फोकल एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ ।

विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि नीतिगत तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, ऊर्जा सम्मिश्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सक्रिय रहने, यससम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने उपकरण तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने लगायतका २० वटा काम कर्तव्य तोकिएका छन् । केन्द्रले विभिन्न दातृ निकायसँग परामर्श छलफल सझौता गरी आवश्यक सीप र पुँजीसमेत भियाउन सक्रिय गराउन खोजिएको छ ।
केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको ज्ञान केन्द्रका रूपमा पनि स्थापित गर्न खोजिएको छ । स्थानीय निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र तथा दातृ निकाय अध्येता लगायतलाई सहजता हुने गरी केन्द्रले तथ्याङ्क बैङ्क नै स्थापना गर्ने अधिकार पनि यसै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, वितरण लगायत आयोजनाको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रलाई कार्बन उत्सर्जन तथा न्यूनीकरण जलवायु अनुकूलन आयोजना विकासदेखि कार्बन व्यापारसम्मका जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । त्यस्तैगरी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर लक्षित विशेष कार्यक्रमका रूपमा मिनी ग्रिड, अफ ग्रिड रुफटप सौर्य आयोजनाजस्ता कार्यक्रम पनि गर्नसक्ने अख्तियारी दिन खोजिएको छ ।

केन्द्रले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम एक कोषमार्पmत परिचालन गरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले स्थानीय तहले नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना निर्माणको नेतृत्व लिने केन्द्र मार्फत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि पुग्ने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले राखेका छन् ।

पिपुल इन्भायरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी विराज गौतमका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थानीय स्तरको अधिकार र स्वामित्व तथा केन्द्र सरकारको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । स्थानीय निकायमा वैकल्पिक ऊर्जाका लागि उत्साह त हुन्छ तर ज्ञान, साधन र स्रोतका हिसाबले कमजोर हुन सक्छन्, केन्द्रले यसमा सघाउनु पर्छ भन्ने महसुस विधेयकले गर्नु राम्रो हो, उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– तर आयोजना विकासका लागि विधेयकमा जति चर्चा भयो, बनेका आयोजनाका लागि निरन्तर आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताको दिशामा पनि केन्द्रलाई अझै केन्दित गर्न सकेको देखिएन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका  छन।