बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाहरुलाई विशेष राहतको आवश्यकता घोषणा गर्न अनुरोध

आर्थिक सञ्जाल चैत्र १९, २०७६ बुधबार
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संङक्मणका कारण विश्व नै ठप्प भएको यस घडीमा नेपाल भर संचालित ५३३ बालगृहहरु जहा १५०४५ जना, ५० सुधारगृहहरु जहा ८२७ जना, सडक बालबालिका १३ पुर्नस्थापना केन्द्रहरु जहा ४०० जना र बाल हेल्प लाइन १०९८ को अस्थायी संरक्षण केन्द्रहरुमा ८२ जना जम्मा १६,३५४ बालबालिकाहरु आश्रित रहेका छन् ।
यी बालबालिका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था तथा सहयोगी व्यक्तिहरुको सहयोगबाट पालन पोषण गरिएको छ । आजको यो बिषम परिस्थितीमा ति संस्थाहरु, व्यक्तिहरु आफै पनि आआफ्नो घरमा बन्दी हुनु परेको साथै विश्वको नै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधीहरु पूर्णरुपमा ठम्प भएको छ र यो अबस्था कहिले सम्म रहने हो अनिश्चित छ ।
यस विषम परिस्थितीको मूल्याकंन गरि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले माथि उल्लेखित संस्थाहरुमा संरक्षित बालबालिकाको लागि विशेष राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सक्षम प्रस्ताव समेत पठाएको छ ।
कम्तीमा ति संरक्षित १६३५४ बालबालिकाहरुलाई १ बालबालिका बराबर ३ महिनाको लागी कम्तीमा प्रत्येक महिना १००००।– रुपैया आर्थिक सहयोग दिने प्रस्ताब सान्दर्भिक र अत्यन्त सराहनिय रहेको छ ।
महासंघ यस प्रस्ताबको पूर्ण कार्यन्वयनको पक्षमा समर्थन गरेको छ । यस प्रस्ताब कार्यन्वयमा हाम्रो तर्फबाट दिनु पर्ने र आबश्यक सहयोगको लागी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने छ ।
साथै राज्यले बालबालिका प्रतिको दायित्वबोध गदै प्रस्तावित यस प्रस्ताब समयमै पढाउने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहान्छौं ।
कोरोना भाइरसले विस्तारै आफ्नो पखेटा नेपालमा फैला रहेको र केही दिन पछि यसले झन भयाबह रुप लिन सक्ने खतरा प्रष्ट छ । अझ बढि भयावह रुपपछि अर्को २ देखि ३ महिना देश लकडाउन गर्नु पर्ने अबस्था रहेको यस घडीमा त्यो भयावह अबस्था आउनु भन्दा अगाडि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले अगाडि सारेको यस राहत कार्यक्रम तत्काल स्वीकृती गर्न बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत महासंघ नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।