काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको १० औँ नगर सभा पुस २८ गते हुने भएको छ । आज मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ७२ औँ कार्यपालिका बैठकले अधिवेसनको मिति तोकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १९ को उपदफा ४ मा गाउँ र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो ऐनसँगै बागमती प्रदेशको कानून र महानगरको नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ०७४ का आधारमा अधिवेसनको मिति तय गरिएको हो ।

बैठकले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि २०७८’ लाई संशोधन सहित स्वीकृत गरेको छ । यसै गरी ‘बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

बैठकमा मेयर शाक्यले, मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगलाई जनशक्ति तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो ।

यस अघि नामावली संकलन गर्दा वडास्तरबाट गरिएको र यसपटक पनि यसैगरी गर्नुपर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुले धारणा राखेपछि बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर शाक्यले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘मैले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतसँग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दुवैजनासँग कुरा गरेको छु । यही कुराकानीकै आधारमा सभा गृहमा महानगरबासी मतदाताको नामावली संकलन भइरहेको हो ।

अहिले दैनिक १ सय जनाको मात्र नाम संकलन भएको खवर पाएको छु । यसलाई व्यापक र सबैको पहुँचमा पु¥याउन महानगरकातर्फबाट दिनुपर्ने सहयोग दिन तयार रहेको कुरा आयुक्तसँग भनेको छु । उहाँहरुले माग नगरी दिन नसकिने भएकोले पर्याप्त हुन नसकेको हो ।’

त्यस क्रममा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, स्थानीय निर्वाचन २०७४ बाट निर्वांचित भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरका नीति र कार्यक्रम निर्विवाद कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै संस्थागत र व्यक्तिगत उचाइ बढाउँदै जाने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरु मचाराजा महर्जन, नीलकाजी शाक्य, शुद्धकुमार डंगोल, दलबहादुर कार्कीले विविध विषयमा बोल्दै, नगर सभाबाट जारी भएका ऐन, कार्यविधि र मार्गदर्शन तथा कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि २०७८’ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, खानेपानी र विद्युत जस्ता भौतिक विकासमा काम गर्ने साझेदारसँग निर्माण कार्यमा समन्वय गर्नुपर्ने, कोविड भ्याक्सिन खोपको विद्युतीय प्रमाणिकरणको चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वडास्तरमा मतदाता नामावली संकलन व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाउनु भएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत सहित पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो । रिंकु मण्डल