काठमाडौँ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा न्युन पारिश्रमिकमा श्रम र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग भएकोप्रति श्रमिकहरुले सरोकारवालाको ध्यान आकृष्ट गराएका छन् ।

महिनाको ५ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्नुपर्छ । म हुक्का पिउँदिन, रक्सी खान्न भन्न पाइँदैन । खान्न भन्यो भने, तिमीहरुले खाएनौ भने मेरो व्यापार कसरी हुन्छ? तिमीहरुलाई तलब कसरी दिनु भनेर साहुले बाध्य बनाउँछन् ।

दोहोरीमा काम गर्छु भन्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो छ । हामीले लुकेर पेशा गर्नुपर्छ । यतिसम्म कि कोठा भाडामा लिन पनि आफूले गर्नेभन्दा अरु नै पेशा भन्नुपर्छ । रात अबेर घर जाँदा गेट नखोलेर कहिलेकाहीँ त अलपत्रै परिन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला श्रमिकले आफ्ना दुःख सुनाउँदै भनेका छन्– ‘हामीले के नराम्रो काम गरेका छौँ र यस्तो अवस्था भोग्नु पर्ने हो ? गीत गाउन र नाच्न साधना र मिहनेत चाहिन्छ ।

तर, यो वौद्धिक क्रियाकलापलाई समेत समाजले त बुझेन, सरकारले पनि बुझिदिएन भने हाम्रो पीडा सुनाउने ठाउँ नै बाँकी नरहने भो । प्रहरीसँग त हाम्रोभन्दा साहुको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरुले हाम्रो कुरा सुन्दै सुन्दैनन् ।’
आज काठमाडौँमा विश्वाश नेपालले आयोजना गरेको ‘मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको नीतिगत सवालमा काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्रेड युनियनहरुविच छलफल’ कार्यक्रममा श्रमिकहरुले आफ्ना दुःख यसरी सुनाएका हुन् ।

बाहिर २० रुपैयाँ पर्ने पानी दोहोरी तथा डान्स रेष्टुरेन्टमा २ सय रुपैयाँ बढी पर्छ । हामीले गीत गाइदिएका कारण ग्राहकहरु विल तिर्न राजी हुन्छन् । कति कति बेला त ग्राहकहरु पनि नराम्रो नियत राखेर भित्र आउँछन् ।

के हामीले कसैको दवाव नझेली श्रम मात्र गरेर पारिश्रमिक पाउँदैनौँ? छलफलमा नीना, सरिता र महेश (नाम परिवर्तन) दोहोरी रेष्टुरेन्टका गायक गायिकाले आफ्ना पीडा सुनाए ।

छलफलमा डान्स, दोहोरी र क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा साना होटलका श्रमिकका विषयलाई केन्द्रीत गरिएको थियो ।

उनीहरुको पीडा सुनिसकेपछि महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, यस खालको समस्या समाधानका लागि महानगरको नेतृत्वमा व्यवसायी र श्रमिक सबै एकै मतले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘निर्णय र कार्यान्वयन दुवै प्रक्रियामा व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षको सहभागिता भयो भने मात्र नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

नत्र नीति बनाएर मात्र चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन ।’ उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठको भनाइ थियो । यस्ता विषयलाई सामाजिक मुद्दाका रुपमा उठान गरेर राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनु पर्ने उहाँको मत थियो ।
यो साझा विषय हो । महानगरले गर्न खोज्ने, व्यवसायीले छलेर काम गर्ने भयो भने परिणाम ल्याउन सकिँदैन । व्यवसायीले मात्र होइन श्रमिकले पनि आफ्नो पेशाको मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ ।

छलफलमा वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल र कार्यपालिका सदस्य हीरादेवी पोखरेलले विचार राख्नुभयो ।

छलफलमा बोलेको जस्तो सजिलो व्यवहारिक धरातल छैन । व्यक्तिको पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक कारण खोजेर विषयको जरामा पुग्नुपर्छ । डंगोल र पोखरेलको एउटै मत थियो ।

त्यस क्रममा वडा सदस्य रचना शर्मा र कृष्णप्रसाद घिमिरेले यस अघि गरिएका प्रयास र प्रतिवद्धताका उपलब्धीलाई विश्लेषण गरेर आगामी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने खाँचो देखाउनुभयो । सवै प्रकारका श्रमिकहरु वडामा पञ्जीकृत हुनुपर्छ । व्यवसाय दर्ता हुनुपर्छ ।

यस प्रक्रियाबाट तथ्य र अवस्थाको अभिलेख तयार भएपछि कार्यक्रम तय गर्न सकिन्छ, उहाँहरुले आगामी कार्यक्रमका ढाँचा देखाउनुभयो ।
छलफलमा महानगरका योजना र कार्यक्रमका बारेमा कुरा गर्दै

सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख पदमकेशर अधिकारी र महिला विकास अधिकृत शान्ता पौडेलले महानगरले ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ मार्फत समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न थालेको बताउनुभयो ।

आइएलओ गभर्निङ् वडीको सदस्य आभासिंह राठौरले अधिकारका लागि श्रमिक शिक्षाका विषयमा जोड दिनुभयो भने टे«ड युनियनकर्मी बलदेव तामाङ्ले स्थानीय सरकारले अधिकारकर्मीलाई साथमा लिएर काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बयस्क मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र सम्बन्धि मापदण्ड तथा नीतिगत प्रबन्ध नभएकोले त्यस क्षेत्रमा सानादेखि ठूलासम्ममा समस्या जुटुल्टिएका छन् । विश्वाश नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारी भन्नुहुन्छ, काठमाडौँका घरैपिच्छे जसो साना ठूला होटल रेष्टुरेन्ट छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

छलफलमा वडा २, ७, ९, १०, १३, १४, १६, १८, २२, २६, २७ र ३२ का जनप्रतिधिहरुलाई बोलाइएको थियो । महामारीका कारण सीमित व्यक्तिविच छलफल गर्ने उद्देश्यले धेरै संख्यामा होटल रेष्टुरेन्ट भएका वडालाई छनौट गरिएको हो ।