काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फेरि सुनुवाइ हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० वटा मुद्दामा आजदेखि फेरि सुनुवाइ हुन थालेको हो ।

यसअघि नेकपाको एकता बदर गर्ने न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताले नै विरोध गरेपछि यो सुनुवाइ गएको १८ गतेदेखि रोकिएको थियो ।

नेकपा फुटाउने निर्णय गरेका दुई जना न्यायाधीशको उपस्थितलाई लिएर वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरु संवैधानिक इजलासमै नबस्ने जानकारी गराएपछि यो विषय झनै तात्तिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको विरोध र दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने वचन दिनुभएको थियो ।

जबराले आज पुरानै इजलासलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ या वरिष्ठ न्यायाधीश समेटेर नयाँ इजलास गठन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

नयाँ इजलास गठनको लागि संवैधानिक इजलास कार्य सञ्‍चालन नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भए पनि शुक्रवार बसेको न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको थिएन ।