काठमाडौ । देशको विभिन्न भागमा भइराखेका दलितहरूको श्रृंखलाबद्ध हत्या र बलात्कारहरूको विरोधमा जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

विगतका केही महिनाहरूमा मात्रै भएका प्रतिनिधि घटनाहरूको प्रकृति हेर्दा दलितहरूको हत्यामा सत्ताधारी पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधि, तिनका नातेदार र निकट कार्यकर्ताहरूको संलग्नता रहेको तर दोषीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको संरक्षण प्राप्त भई प्रायस् छानबीन र मुद्दा दर्ता समेत हुन नसकेको, ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गर्दा उल्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी दमन गरेको, तथा सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूले पैसाको बलमा मुद्दालाई मिलेमतो गराई दबाउन खोजेको जनमत पार्टीले दावी गरेको छ ।
शासकीय शक्तिको आडमा दलित तथा सीमान्कृत समुदायहरूको घरमाथि कतै जनप्रतिनिधि र जमीन्दारहरूद्वारा डोजर चलाउने र घर भत्काउने कार्य भइराखेको छ भने कतै खेत खोस्ने, कतै घर वा गाउँ निकाला गर्ने, कतै राहत नदिने, कतै बाटो बन्द गरिदिने त कतै छूवाछूत गर्ने जस्ता जघन्य कुकृत्यहरू सत्ताधारी पार्टीका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूद्वारा निरन्तर भइराखेका छन्।

दलित तथा सीमान्तकृत समूहहरूमाथि भइराखेका यस्ता जघन्य अपराधहरू तत्काल् रोक्न र दलितहरूको हत्या, हिंसा, बलात्कार र दमनको निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर कानूनी तथा प्रशासनिक सुनिश्चितता गर्न जनमत पार्टीले जोड़दार माग गरेको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले यश सम्बन्धमा २०७७ ज्येष्ठ १ गतेपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएका दलितहरूको हत्या र बलात्कारका केही प्रतिनिधि घटनाहरू सहित बोधार्थस गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौं, श्रीमती मिशेल बाचेलेत जेरिया उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय
जेनेभा, स्वीट्जरल्याण्ड मा समेत पठाएको छ ।