काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ तथा संस्थाहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक तथा वित्तीय अनियमितता (बेरुजु) नियन्त्रण गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

महानगरको सहकारी विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विभिन्न प्रकारका त्रुटि र अनुशासनहीन गतिविधि फेला परेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, नियमावली तथा प्रचलित मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न १४ बुँदे अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चालक वा उनीहरूको नातेदारका नाममा धितोबिना ऋण लगानी गर्न नपाइने, गैर–नेपाली नागरिक तथा ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन नहुने र बिना धितो लगानी तथा ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, ऋण नवीकरण गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरले एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण पठाउन, वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न, र त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, गैर–सदस्यसँग बचत संकलन वा ऋण लगानी गर्न रोक लगाइएको छ भने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऋण दिँदा समिति निर्णय अनिवार्य गरिएको छ । ऋण नवीकरण प्रक्रियामा पनि उपसमिति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यक हुने बताइएको छ ।

सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्यलाई दिइने भत्ता र सुविधा साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य र क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

महानगरपालिकाले उक्त व्यवस्पालना नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ ।