काठमाडौँ । सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी मार्फत नेपाली श्रमिकलाई ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्लु) श्रमिकको माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएसँगै संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।

कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र सिपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्लु प्रणालीको माग सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा त्यस प्रकारको काम गर्नका लागि अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन’ सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधिमा जापानी रोजगारदाता स्वयम्ले वा भाषा तथा सिप तालिम प्रदायक सङ्घ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सिप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सिप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टीकृत सिप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

एसएसडब्लु प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परीक्षा र पेसागत सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा त्यसै अनुसार हुने उल्लेख छ । म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने छ ।

नेपालको म्यानपावर एजेन्सी तथा त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने उल्लेख भए पनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सिप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सिप तालिम तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेसमेत कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा छनोट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको तालिम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि बेहोरेको शुल्कको विषय यस अन्तर्गत पर्ने छैन ।

मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्रबमोजिम सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि सम्पर्क बिन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जापानमा दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी १२ चैत २०७५ मा भएको ‘सहकार्यको समझदारी’ विपरीत श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि २०८० जारी गरेको देखिन्छ ।

श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबिचको प्राविधिक संयन्त्रले टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो ।

समझदारीपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, श्रमिक छनोट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जापान सरकार सुरुमा उदासीन देखिएको थियो ।

सरकारले पर्याप्त पहल पनि नगरेपछि ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ जान पाएनन् । हाल जिट्को मार्फत सीमित नेपाली श्रमिक जापानमा जाने गरेका छन् ।

जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया, म्यान्मार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ लिने योजना बनाएको छ ।

लामो समयदेखि मध्यपूर्व (खाडी) र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तव्य खोजिरहेको नेपाली श्रमिकका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।