काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फस्र्योट अनियमितता प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारीले ‘राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरुपयोग भएको’ ठहर गरेको छ ।

१० वर्षअघि गठित कर फस्र्योट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले उनीहरूले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको भन्दै दोषी ठहराएको हो ।

कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसमेत रहेका आयोगका सदस्य चुडामणि शर्मा विरुद्ध १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट गराई राज्यलाई हानि पु(याइएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

२०७२ सालमा भएको निर्णय २०७३ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत देखाएर प्रतिवेदन आएसँगै सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सोही अनुसन्धानको आधारमा अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध पहिलो चरणमा दर्ता भएको मुद्दामा १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख र पूरक अभियोगमा थप १ अर्ब ३३ लाख गरी कुल करिब ११ अब ३१ करोड रुपैयाँको राजस्व हिनामिना गराएको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

दुवै मुद्दा करिब ६ वर्ष चलेको सो मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गर्दै ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको मागदाबी हुँदा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानिनोक्सानी पु¥याएको ठहर गरेको हो ।

हिनामिना भएको रकम ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुँदा तीन प्रतिवादीबाट जनही बिगोबराबरको रकम र सो रकमबराबर नै जरिमाना भराउने फैसला भएको हो ।

हिनामिना भएको रकम कुल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४८ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ दामासाहीले भाग लगाउँदा एक व्यक्तिको भागमा पर्ने २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाउँदै सोही बिगोबराबरको रकम जरिमाना गरी कुल ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तिराउने फैसला भएको हो ।

फैसलामा आयोगका अध्यक्ष रहेका लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना र दुई सदस्यलाई जनही नौ वर्ष कैद सजायसमेत सुनाइएको छ ।

विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आफैंले तयार पारेको कार्यविधिको समेत पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा आयोगका पदाधिकारीले अनेक ढंगले राजस्व चुहावटमा संलग्न भएकाले उनीहरू कसुरदार रहेको उल्लेख छ ।

‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले कर फस्र्योट आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुँदा सामूहिक निर्णय गरेको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीमध्येका लुम्बध्वज महत सो आयोगको अध्यक्ष भई अन्य सदस्यको भन्दा थप भूमिका र जिम्मेवारी रहे भएको देखियो ।’

सामान्यतया उठाउन नसकिने कर बक्यौतामा ब्याज र जरिमाना छुट दिई साँवा रकम उठाउने गरिन्छ । तर, कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले साँवा रकमसमेतमा मिनाहा गरेका थिए । विशेष अदालतले करको साँवा रकमसमेत मिनाहा गर्नुलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगको काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचार भनी ठहर गर्नुको आधार समेत उल्लेख गरेको छ । भ्याट, अन्तःशुल्कजस्ता कर उपभोक्ताबाट उठाए पनि उद्योगी–व्यवसायीले त्यो रकम राज्यकोषमा बुझाएका थिएनन् । तिनैले कर छुट पाएको विषयलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करदाताले तेस्रो पक्षबाट उठाएको वा उठाउनुपर्ने कर र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कजस्ता छुट दिनै नमिल्ने करसमेत छुट तथा मिनाहा दिने सम्झौता गरेको देखियो,’ कर फस्र्योट आयोगको अनियमितत’दयगत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न सक्ने र अनियमितता भए औंल्याउन पनि पाउने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनी व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको प्रकरण ११९ मा यस्तो भनिएको छ, ‘कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ ले असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको काम कारबाहीका निमित्त कर फस्र्योट आयोग, सो आयोगका सदस्य तथा आयोगको आदेश वा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्ति विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानु्नी कारबाही चलाउन नपाउनेगरी सो कानुनले नै आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई विशेष उन्मुक्ति र संरक्षण प्रदान गरेको देखियो ।

यस्तो उन्मुक्ति वा संरक्षण प्रदान गर्नुको पनि विशेष उद्देश्य र प्रयोजन रहेको हुन्छ । सो कानुनी व्यवस्थामा प्रयुक्त ‘असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको’ काम कारबाही हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने भए पनि आयोगका पदाधिकारीको यदाकदा असल नियत नहुन सक्ने सम्भावनालाई ऐनले स्वीकार गरेको देखियो ।

वस्तुनिष्ठ तवरबाट बदनियत नै चिताई कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्यले संरक्षण प्राप्त हुने देखिएन भनी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको देखियो । कार्यपालिकातर्फका प्रत्येक अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

यसर्थ कर फस्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको काम कारबाहीको निमित्त आयोगका सदस्यउपर कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिएको भए तापनि सोको विपरीत बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सकिने र यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने नै देखियो ।’

विशेष अदालतको फैसलामा विभिन्न ५६ वटा कम्पनीलाई दिइएको करिब ६ अर्ब करमा छुट वा मिनाहा कानुनविपरीत र बदनियतपूर्वक दिइएको ठहर गरिएको छ ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २२ माघ २०७१ मा कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेन्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा अर्का सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फस्र्योट आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

ढकाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउनटेन्ट हुन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फस्र्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो । अर्थात् २०७१ असार मसान्तसम्मको कर विवाद मात्रै टुंग्याउने अधिकार पाएको आयोगले अरू समयका फाइलसमेत हेरेको थियो ।

३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ छुट गरिदिएका थिए । आयोगमा कर मिनाहाका लागि १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामा १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि मात्रै कारबाही भएको थियो ।

४० अर्ब कर विवादमाथि निवेदन परेकामा समय अभावले करिब १० अर्बभन्दा बढीको निवेदन आयोगले हेरेको थिएन ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।