काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैशाख २ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा सोबारे उल्लेख गरिएको छ।

उक्त हुँदामा देशमा आज भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्य गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पत्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारितभई तथा निष्पक्ष छानवीन गर्ने छ। आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।

वर्तमान सरकारले २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भण्डारी नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दै प्रभावकारी काम गर्ने वर्तमान सरकारले विश्वास लिएको छ।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजक भण्डारी संखुवासभा स्थायी घर भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन । जाँचबुझ आयोगका संयोजक र सदस्यहरु आफ्नो क्षेत्रमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् ।

यसैगरि सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहेका छन।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्रान्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

को हुन् आयोगको संयोजक भण्डारी ?

भण्डारी २०२२ सालमा शाखा अधिकृतको रूपमा प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रशासन सेवाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, विशेष अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश भएका थिए । उनी २०६१ सालदेखि २०६४ माघसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर अवकाश भएका थिए ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका भण्डारीले न्याय क्षेत्रमा भण्डै चार दशक बिताएका छन् । भण्डारी ’क्याडर’बाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए ।

वर्तमान सरकारद्वारा सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजकमा चयन गरिएका भण्डारी संखुवासभा जिल्ला अन्तर्गत साविकको चन्दनपुर गाविस–३ हाल खाँदबारी नगरपालिका –१० का स्थायी बासिन्दा हुन् ।

सरल व्यक्तित्वका धनी भण्डारी भूमीसुधारको जग्गा विशेषज्ञका रुपमा पनि परिचित छन । भण्डारीले भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सिरहामा रहेर सरकारी सेवा पुराएका थिए । यस्तै महेन्द्रनगर कन्चनपुरमा बसोबास उच्च आयोगको कार्यालयमा रहेर पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।

०३२/३३ सालतिर पहिलोपटक न्याय सेवामा प्रवेश गरेका भण्डारीको पहिलो पोस्टिङ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको थियो । न्याय सेवाको सिलसिलामा उनले दोलखा, इलाम, रुपन्देही र मोरङ जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विभिन्न जिल्ला न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका भण्डारीले कोशी, धनुषा, बागमती, जनकपुर र लम्बिनी अञ्चल न्यायाधीशका रुपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भण्डारीले धनुषा र बुटवल उच्च अदालतमा रहेर न्याय दिएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले अवकाश भएपछि पाँच वटा जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरेका छन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको संयोजक पनि भण्डारी थिए ।

त्यसपछि प्रहरीको गोलीबाट प्रदीप कुमार खड्काको ज्यान गएको घटनाको जाँचबुझ आयोगमा बसेर पनि उनले काम गरेका थिए । भण्डारीले खेलाडीहरू निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको हत्याको घटनाका साथै केन्द्रीय कारागारमा गोली प्रहारको घटनाको जाँचबुझ गर्ने छुट्टाछुट्टै आयोगको नेतृत्व गरेका थिए ।

इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमदको घण्टाघर अगाडि भएको हत्याको जाँचबुझ गर्ने आयोगको नेतृत्व पनि भण्डारीले नै गरेका थिए । पूर्वन्यायाधीश फोरममा सक्रिय भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापकर्ता एवं आर्बिटेटरको रूपमा समेत सक्रिय रहेका छन् ।