काठमाडौं ।सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएर २० लाख रुपैयाँसम्मका साना विद्युतीय कारमा २.५ प्रतिशत मात्रै सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि उक्त दस्तुर ५ प्रतिशत कायम गरिएकोमा पछि सच्याएर ५० प्रतिशत छुट दिइएको हो ।

गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्यसअघि मोटर पिक पावरका आधारमा लाग्दै आएको करलाई हटाएर मूल्यका आधारमा लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाले ईभीको मूल्य बढाउने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । सो शिर्षकमा ५० प्रतिशत छुट दिइएसंगै भन्सार विन्दुसम्म आइपुग्दा पुग्ने २० लाखसम्मका ईभीको मूल्य स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटअनुसार, भन्सार महशुल भने सबै विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत लाग्नेछ । त्यसैगरी, स्वच्छ पूर्बाधार लगानी शुल्कको नाममा २.५ देखि १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवसथा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजद्वारा आयोजित पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको छ’ उनले भने । साथै, उनले ५० लाख भन्दा बढि मूल्यका ईभी भने विलासी वर्गमा पर्ने र त्यस्ता कारमा बढि कर लगाउनु उचित रहेको जिकिर गरे ।