काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। भदौ १७ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भदौ १७ गते दिउँसो सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दिउँसो बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेकी थिइन ।

पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भए लगत्तै बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन ।

मन्त्री न्यौपानेले प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै सांसद कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर अछामी, गोपाल भट्टराई, मायाप्रसाद शर्मा, राधेश्याम पासवान, पदमबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द लगायतका सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

उनीहरूले राखेको धारणमा मन्त्री न्यौपानेले जवाफ दिएकी थिइन । लगत्तै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सर्वसम्मतबाट विधेयक पारित भएको थियो ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री न्यौपानेले कुलिङ पिरियड, अवकाशको अवधि लगायतका विषयमा सौहार्दपूर्ण रूपमा विधायन समितिमा छलफल भएको र सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाइएको बताएकी थिइन्।

उनले प्रशासकीय क्षेत्रको सुधार गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन निजामती सेवा विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेकी थिइन। त्यसअघि भदौ १७ गते नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहने र दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने गरि समितिमा सहमति भएको थियो। अपकास हुने उमेर हद ऐन पारित भएर लागु भएको वर्ष ५८ वर्ष,अर्को वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागु गर्ने सहमति भएको थियो। आगामी मंसिर ९ गते मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदले अवकास हुन लागेका छन।

यस्तै अन्य ८ जना सचिव र डेढ दर्जन सहसचिवहरू सहित करिव २२ सय कर्मचारीहरू यही आर्थिक वर्षमा अवकास हुँदैछन। उनीहरूले एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पहिलो पटक अवकास हुने उमेर हद ५८ वर्ष हटाएर ५९ वर्ष उमेर हद कायम गराउन चलखेल गर्दै आएका थिए। तर उनीहरूको षड्यन्त्र असफल भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएकै विषयमा लगभग सहमति भएर राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको छ। नासुमा र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आन्तरिक बढुवा गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमतिपछि संघिय निजामती ऐन विधेयक यही अधिवेशनबाट फेरि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।