काठमाडौं । सरकारले गत जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेर ‘जलवायु परिवर्तन,पर्वत र मानवताको भविश्य’ शिर्षकमा छलफल गरि जलवायु परिवर्तनले पर्वतिय क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर र आगामी दिनमा जलवायुको असरबाट वचन गर्नुपर्ने संरक्षणका कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका बारेमा छलफलगरि महत्वपूर्ण २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आवह्रान’ गरेको छ।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ भन्ने मुख्य विषयमा आधारित सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै समापन भएको छ। जेठ २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमको उदघाटन गर्नु भएको थियो।

सम्मेलनमा भारतका बातावरण मन्त्री, चीनका जनकांग्रेसका उपप्रमुख,अजरबैजानबाट मन्त्रीको उपस्थिति सहित विभिन्न देशका १७५ विदेशी पाहुनासहित ३५० भन्दा धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता थियो। संवादमा कुनै पनि देशका विदेश मन्त्री उपस्थित भएनन।

विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले भिडियो सन्देश पठाए। संवादमा निमन्त्रणा गरिएका ठुला नेता,विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री नआउनु नेपालको कुटनैतिक कमजोरी हो।भारत( पाकिस्तान तनावले पाकिस्तानका विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री यो डाइलगमा आउने र बोलाउने सम्भावना थिएन।

भारत प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति नआउने भएपछि नेपालले दोस्रो विकल्प खोजेर कम्तिमा पनि श्रीलंका,बंगलादेश र भुटानका भएपनि प्रधानमन्त्री ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो। यसले नेपालका शिर्ष नेताहरूको सांख कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ। नेपालका राजदुतहरूको क्षमता कमजोर रहेको देखियो। करियर डिप्लोमेटिक भएकाहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा परेको देखियो।

सगरमाथा संवादलाई नेपालले ग्लोबल डाइलग फोरमका रूपमा पर्वतिय र हिमाली देशका समस्या समाधानका लागि नीतिगत साझा पहल विकास गर्ने,जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न साझा धारणा र पहल गर्ने र नेपाललाई विश्वमाझ थप परिचित गराउने सम्भावना रहेको थियो। तर पहिलो संस्करण नै भब्य हुन सकेन र त्यो सुनौलो अवसर नेपालले गुमायो।

जलवायु परिवर्तनले नेपालका सेता हिमालहरू केही वर्ष यतादेखि काला पत्थरमा परिणत हुँदै आएका छन। हिमालबाट बग्ने ठुला नदीमा हिउँदयाममा पानीको सतह घटदै गएको छ। अल्पवृष्टि,अनावृष्टि,अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि हुँदै आएको छ। असोज महिनामा ठुलो वृष्टि भएर विपी राजमार्ग बगाएको अवस्था छ। यो सबै जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर हो।

विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशमा लगानी भित्राउन,साझा समस्यामा अन्तराष्ट्रिय पहल गरि समाधान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व र बचस्व कायम गर्न यस्ता फोरम मार्फत पहल गर्दै आएका छन। भारत,सिंगापुर,थाइल्यान्ड आदि मुलुकले पनि यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन।

ती फोरममा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेश मन्त्रीहरू उपस्थित हुने गरेका छन। तर नेपालमा भने त्यस्तो हुन सकेन। यो हाम्रो कुटनैतिक कमजोरी हो। आगामी संस्करणमा यसमा व्यापक सुधार गरेर राष्ट्र प्रमुख,सरकार प्रमुख र विदेश मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराउन सक्नु पर्दछ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विदेशी माथिल्लो शिर्ष नेता नआउदा त्यहाँ गरिने निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन। कार्यान्वयन पनि हुँदैन।

अर्कोतिर माथिल्लो र विषयविज्ञ ख्यातिप्राप्त व्याक्ति आउदा नेपालको महत्वपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढथ्यो। त्यो अवसर अहिले हामीले गुमाएका छौ। तर पनि सगरमाथा संवाद भएको छ। यसले उठाएका विषय महत्वपूर्ण छ, गम्भीर छन। भविश्यमा यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गम्भीर भएर साझा धारणा बनाई समाधानका लागि महत्वपूर्ण प्रयास गर्नेछन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सगरमाथा संवादको २५ बुँदे सगरमाथा कार्य आवह्रानमा दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन नीजि क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष रहेको छ।

आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने पनि उल्लेख छ।

यस्तै विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र यूएनएफसीसीसी साथै पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न संवादले आह्वान गरेको छ।

संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रीय र बायो( अर्थतन्त्रमार्फत भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महत्वलाई स्वीकार गरेको छ।

यसैगरि,बालबालिका, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई बढावा दिन र अन्तर–पुस्ता र अन्तर–पुस्ता समानता कायम राख्दै लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ। स्थानीय र आदिवासी समुदायहरूको जलवायु नीति, कार्यक्रम र कार्यहरूमा, अनुकूलन र संरक्षण पहलसहित भूमिकालाई स्वीकार गर्ने ,वातावरणीय सेवाहरूको भुक्तानीका लागि संयन्त्रहरू विकास गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिने र नवप्रवर्तनकारी जलवायु वित्तपोषण अपनाउन सक्षम बनाउन आह्वान गर्ने पनि संवादको निष्कर्ष रहेको छ। सन २०२५ मा यसको दोस्रो सम्मेलन हुने घोषणा गरिएको छ।