इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको कूटनीतिक र सामरिक नक्सा बदल्ने उद्देश्यका साथ क्वाड सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले नयाँ दिल्लीमा शक्तिशाली संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानका विदेशमन्त्रीहरूको यस बैठकले चीनको नाम सिधै नलिए पनि उक्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र आक्रामकतालाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङ र जापानका विदेशमन्त्री ताकेसी इवायाले हस्ताक्षर गरेको उक्त दस्तावेजमा सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति श्रृंखला जस्ता विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । यो वक्तव्य कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमुखी योजनाका रूपमा देखिएको छ ।

वक्तव्यको सबैभन्दा कडा अंश दक्षिण चीन सागरमा भइरहेका गतिविधिप्रति केन्द्रित छ । क्वाड मन्त्रीहरूले दक्षिण चीन सागरमा भइरहेका खतरनाक र जबर्जस्ती कार्यहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी फिलिपिन्सका जहाजहरूलाई लक्षित गरी पानीको फोहोरा प्रहार गर्ने, जहाज ठोक्काउने र नेभिगेसनमा अवरोध पुर्याउने चिनियाँ शैलीको उनीहरूले भर्त्सना गरेका छन् ।

सन् २०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलालाई १० वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै मन्त्रीहरूले उक्त फैसलालाई विवाद समाधानको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताएका छन् । यसका साथै, हर्मुज जलयोजक र लाल सागरमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि भइरहेका आक्रमणको निन्दा गर्दै उनीहरूले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको खाद्यान्न र ऊर्जा सुरक्षाका लागि यी मार्गहरू खुला रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

क्वाडले यसपटक आतंकवादको मुद्दालाई निकै गम्भीरताका साथ उठाएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०२५ को अप्रिलमा भारतको पहलगाममा पर्यटकमाथि भएको आक्रमण र डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाको बोन्डी बिचमा भएको आक्रमणको नामै किटेर निन्दा गरिएको छ ।

सीमापार आतंकवाद र यसका संरक्षकहरू विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै क्वाड राष्ट्रहरूले पाकिस्तानलाई कडा कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् । यसका साथै दक्षिणपूर्वी एसियामा बढ्दै गएको अनलाइन ठगी र मानव तस्करीका नेटवर्कहरू विरुद्ध पनि सामूहिक रूपमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

चीनको आर्थिक र औद्योगिक एकाधिकारलाई चुनौती दिन क्वाड राष्ट्रहरूले क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिसिएटिभ फ्रेमवर्क घोषणा गरेका छन् । यस अन्तर्गत आधुनिक प्रविधि र रक्षा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने खनिजहरूको आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब डलरसम्मको लगानी परिचालन गरिनेछ । यसले खनिज उत्खनन, प्रशोधन र पुनः प्रयोगमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन इन्डो–प्यासिफिक इनर्जी सिक्योरिटी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभरि देखिएको मल र इन्धनको अभावबाट पाठ सिक्दै यस क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र आपूर्तिलाई सहज बनाउन क्वाड सक्रिय हुनेछ ।

इन्टरनेटको मेरुदण्ड मानिने समुद्रमुनि बिछ्याइएका केबलको सुरक्षालाई पनि क्वाडका मन्त्रीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् । यी केबलहरूमा हुन सक्ने तोडफोड र विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न उनीहरूले सामूहिक निगरानी बढाउने भएका छन् ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आगामी पुस्ताको सञ्चार प्रविधिमा कुनै एक कम्पनी वा देशको एकाधिकार हुन नदिने र खुला प्राविधिक मापदण्ड अपनाउने उनीहरूको योजना छ ।

वर्षौंदेखि छलफलमा मात्र सीमित रहेको आरोप लाग्दै आएको क्वाड अब वास्तविक कार्यमा उत्रिएको संकेत यस बैठकले दिएको छ । भारतले आगामी क्वाड–एट–सी शिप अब्जर्भर मिसनको आयोजना गर्ने भएको छ भने जापानमा मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास गरिनेछ ।

नयाँ दिल्लीमा भएको यस बैठकले क्वाड राष्ट्रहरू इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र खुला बजारका लागि अब सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिएको प्रमाणित गरेको छ । चिनियाँ दबाब र भूराजनीतिक अस्थिरताका बीच क्वाडको यस नयाँ अवतारले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।