चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले दिए आगामी बजेटका लागि ८ सुझाव
Aarthik Sanjal
108
shares
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटका लागि आठ वटा सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । सरकारले यही सिलिङको आसपासमा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल समेत गरेको छ । सरकारले आगामी आव ०८२/८३ को बजेटका लागि मल्लले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
१, पूर्वाधार विकास
राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने ।
नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने ।
२, कृषि तथा ग्रामिण विकास
आधुनिक कृषि उपकरण, सिचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने।
कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने।
ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३, औद्योगिक विकास तथा साना९मझौला उद्यम समर्थन
साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने।
घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने।
४, शिक्षा तथा सीप विकास
श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने।
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र ९विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित० प्रवर्द्धन गर्ने।
विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।
५, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
ग्रामिण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने।
६, पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन
प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने।
इको–टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।
७, वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता
समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने।
८, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण
पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने ।
विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने।
डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीति मार्फत प्रोत्साहन दिने।
