आर्थिक सञ्जाल वैशाख १, २०७७ सोमबार

काठमाडौं ।  २०७६ सालको अन्त्यतिर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असरबाट नेपाल पनि अछुत हुन सकेन । यसको नियन्त्रण र रोकथाम भन्दै सरकारले ३ सातासम्म मुलुकलाई लक डाउन गरेको छ । हालसम्मको निर्णय अनुसार २०७७ को वैशाख ३ गतेसम्म देश लक डाउनको स्थितिमा रहेको छ । समय अझै थप्ने वा नथप्ने भनेर पनि सरकारले फेरि निर्णय गर्दैछ । तथापि, कोरोना भाइरस र लक डाउनकोे प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने देखिन थालिसकेको छ ।

अहिले मानव जीवनमा जोखिमसँगै यो संकटले विश्व अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै खल्बल्याउने अवस्था आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल पार्दै लगेको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लघु, घरेलु उद्योगदेखि ठूला र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका उद्योगधन्दा अनि समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई असर परेको छ । यस्तो असर अझै कतिन्जेलसम्म रहने हो भनेर आँकलन गर्न पनि गाह्रो भएको छ ।

जसका कारण संसारभरका ठूला सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । यता, नेपालको सेयर बजार पनि लक डाउन अवधिभर (३ साता) बन्द रहेको छ । तर अब आशा गरौं, नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै यो  समस्या समाधान हुनेछ । समृद्ध नेपालका लागि सबल अर्थतन्त्रको खाका कोरिनेछ । पुँजी बजारले पनि नयाँ उचाई लिनेछ ।

२०७६ साललाई फर्केर हेर्ने हो भने सेयर बजारमा केही महत्वपूर्ण काम भए । तर आम लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसारका सुधारका काम भने हुन सकेनन् ।

यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीलाई पनि एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबारको कार्यान्वयन प्रक्रिया त अघि बढ्यो तर यसले पूर्णता भने पाउन सकेन । अहिले सेयर बजार बन्द गर्नुपर्नाका कारण पनि यही हो । किन भने हाम्रो बजारका सबै काम पूर्ण अटोमेटेड प्रणालीमा जान सकेको छैन ।

यसर्थ, यसलाई जतिसक्यो चाँडो पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षदेखि नै चर्चा पाएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, मार्जिन कारोबार पूर्णरुपमा सञ्चालन लगायतका कामले पनि नयाँ वर्षमा गति लिने अपेक्षा आम लगानीकर्ताको रहेको छ ।

यस वर्ष भारि त औसत लागत प्रणालीबाट पुँजीगत लाभकर तिर्ने विधि २०७६ मा कार्यान्वयनमा आयो ।

यता, यसैवर्ष पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त भएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुंगाना पुसमा नियुक्ति भएका हुन् भने राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी चैत अन्त्यतिर नियुक्त भएका छन् ।

बोर्डका सामू पुँजी बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन, कमोडिटी एक्चेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, ब्रोकर कमिसन घटाउने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकरहरुको क्षमता विस्तारका लागि थप काम गर्न दिने चुनौती रहेको छ ।

यसैगरी, उपत्यका बाहिर सहज ढंगले ब्रोकरहरुलाई शाखा विस्तार गर्न दिने लगायतका महत्वपूर्ण काम पनि बोर्डले गर्नुपर्नेछ ।

यी विषयहरुमा काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेमा पुँजी बजारले फड्को मार्नेछ । यता, नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले भने कोरोनासिर्जित परिस्थितिसित जुध्न विशेष पाइला चाल्नुपर्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै शिथिल पार्दै लगेको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा लघु, घरेलु उद्योगदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई असर परेको छ ।

साथै, मूल्यवृद्धि र ब्याजदर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्नेछ । कोरोनाबाट प्रताडित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी दिएर अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । राहतका प्याकेजहरु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा एकातिर विद्युतीय कारोबार वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर विद्युतीय कारोबारले बढाएकोे जोखिम नियन्त्रण गर्न विशेष योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बाध्यता पनि उनी सामू छ ।

यता, केन्द्रीय बैंकको नीति र निर्देशनले सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । पुँजी बजारको नियामक निकाय नभए पनि यसले लिने नीतिले सेयर बजार अधिकतम मात्रामा प्रभावित हुन्छ ।

किन भने ब्याजदर, लगानी नीति लगायत विषय सेयर बजार प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसबाहेक हाम्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व रहेकाले पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिले अझ बढी प्रभाव पार्ने गरेको हो ।