जुलाई १९ २०२५ मा चीनले दक्षिणपूर्वी तिब्बतमा रहेको यार्लुङ त्याङपो नदीमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत बाँधको निर्माणको औपचारिक उद्घाटन गरयो । भारतमा प्रवेश गरेपछि ब्रम्हापुत्रको रुपमा चिनिने यो सीमापार नदी उत्तरपूर्वी भारत र बंगलादेशको पारिस्थितिक र आर्थिक स्थिरताको लागि महत्वपूर्ण छ ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङले भारतीय सीमा नजिकै न्यिङचीमा एक शिलान्यास समारोह घोषणा गरेको १६७.८ अर्ब डलरको परियोजनाले यसको रणनीतिक, वातावरणीय र भूराजनीतिक प्रभावहरुको बारेमा नयाँ दिल्लीमा चिन्ता जगाएको छ । यसको पारिस्थितिक प्रभावका कारण, यसले तिब्बतीहरुलाई पनि खुसी पार्दैन ।

यस बाँधमा पाँचवटा क्यास्केड जलविद्युत स्टेशनहरु हुनेछन र यसले वार्षिक ३०० अर्ब किलोबाट–घण्टाभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ– जुन चीनको थ्री गर्जेज बाँधको उत्पादनभन्दा तीन गुणा बढी हो ।

यो परियोजना चीनको फराकिलो “ठुलो बाँध” नीतिको एक हिस्सा हो र यसलाई घरेलु रुपमा “शताब्दीको परियोजना” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपी यसको स्थान–अरुणाचल प्रदेशबाट केवल ३० किलोमिटर टाढा, जुन भारतीय क्षेत्र चीनले “दक्षिण तिब्बत” भनेर दाबी गर्छ–ले रणनीतिक संवेदनशीलताको तह थप्छ ।

भारतको आशंका बाँधको सीमा नजिक नजिक हुनु र चीनसँग बाध्यकारी पानी बाँडफाँड सन्धिको अभावबाट उत्पन्न भएको हो । ब्रम्हपुत्र भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा लाखौंका लागि जीवनरेखा हो, जसले कृषि, मत्स्यपालन र दैनिक पानीको आवश्यकतालाई समर्थन गर्दछ ।

भारतीय अधिकारीहरुलाई डर छ कि बाँधले चीनलाई सुख्खा मौसममा पानी रोकेर वा मनसुनको समयमा अतिरिक्त मात्रा छोडेर पानीको प्रवाहलाई हेरफेर गर्न अनुमति दिन सक्छ, जसले गर्दा कृत्रिम बाढी निम्त्याउन सक्छ । अरुणाचल प्रदेशका मूख्यमन्त्री पेमा खान्डुले बाँधलाई “टिक्न पानीमो बम” भनेर वर्णन गरेका छन ।

उनले अचानक पानी छोड्दा सियाङ बेल्ट ध्वस्त हुन सक्ने र आदि जस्ता स्थानीय जनजातीहरुको जिविकोपार्जनमा खतरा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बेइजिङसँग बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै तल्लो तटीय हितलाई हानि नपुगोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

भारतीय र चिनियाँ अधिकारीहरु बीचको वार्तामा जलविज्ञान डेटा साझेदारी पुनः सुरु गर्ने आव्हान समावेश छ, जुन चीनले २०२२ मा अघिल्ला सम्झौताहरुको म्याद सकिएपछि निलम्बन गरेको थियो । रणनीतिक चिन्ताहरुभन्दा बाहिर, बाँधले तिब्बतको लागि महत्वपूर्ण परिस्थितिक खतराहरु निम्त्याउँछ ।

यार्लुङ त्साङपो नदीले संसारको सबैभन्दा गहिरो घाटीहरु मध्ये एकलाई काटेर तिब्बती पठारको लागि अद्धितीय समुद्र जैविक विविधतालाई समर्थन गर्दछ । तिब्बतको लागि अन्तराष्ट्रिय अभियान सहित वातावरणीय र मनव अधिकार समूहहरुले चेतावनी दिन्छन कि परियोजनाले कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीलाई अपरिवर्तनीय क्षति पुरयाउन सक्छ ।

प्रमुख पारिस्थितिक सरोकारहरुमा समावेश छनः
तलछटको प्रवाहमा अवरोध बाँधले पोषक तत्वले भरिपुर्ण तलछटलाई फसाउन सक्छ, जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा माटोको उर्वरता घट्छ र असम र बंगलादेशसम्मको कृषिमा असरपर्छ । जैविक विविधताको क्षति यस क्षेत्रमा स्थानीय प्रजाति र प्राचीन वन हरु छन् ।

निर्माण र परिवर्वित पानी व्यवस्थाले बासस्थानलाई खतरामा पार्न सक्छ र लोप हुन सक्छ । भूकम्पीय जोखिमः बाँध टेक्नोनिक रुपमा सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित छ ।त्यस्ता क्षेत्रहरुमा ठुला पूर्वाधारहरुले भूकम्प र पहिरोको जोखिम बढाउँछन् ।

पानीको गुणस्तर र तापक्रममा परिवर्तनः प्रवाहको गतिशीलतामा परिवर्तनले जलचर जीवनलाई असर गर्न सक्छ र परम्परागत माछा मार्ने अभ्यासहरुमा बाधा पुरयाउन सक्छ ।

चीनले पारिस्थितिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ र यो परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर नपार्ने दाबी गरेको छ । यद्यपी, पारदर्शिता र स्वतन्त्र वातावरणीय मूल्याङ्कनको अभावलाई ध्यानमा राख्दै शंका उच्च छ ।

प्रतिक्रियामा, भारतले आफ्नै जलविद्युत पहलहरुलाई तीव्रता दिइरहेको छ, विशेष गरी अरुणाचल प्रदेशमा रहेको सियाङ माथिल्लो बहुउद्देश्यीय परियोजना । यो परियोजना भारतको पानी अधिकारलाई जोड दिन र सम्भावित चिनियाँ हेरफेर विरुद्ध रणनीतिक बरफको रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।

थप रुपमा भारतले २००६ मा स्थापित द्धिपक्षीय प्लेटफर्म एक्सफ्र्ट लेभल मेकानिज्म (भ्ील्) को पुनरुत्थानको लागि वकालत गरिरहेको छ, जुन सीमापार नदी मुद्दाहरु छलफल गर्न २००६ मा स्थापित भएको थियो ।

जसमा भारतको बृहत कूटनीतिक रणनीतिमा बढी पारदर्शिता, तथ्याङ्क साझेदारी र साझा जलस्रोतलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तराष्ट्रि मापदण्डहरुको पालनाको लागि दबाब दिनु समावेश छ । यद्यपी, चीन संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता होइन, जसले गर्दा कानुनी सहाराको दायरा सीमित छ ।

यार्लुङ साङपोमा चीनको मेगा बाँधको उद्घाटन दक्षिण एशियाको जलस्रोतको भूराजनीतिमा एक महत्वपूर्ण क्षण हो । भारतको लागि यो परियोजना केवल एक इन्जिनियरिङ उपलब्धि मात्र होइन तर रणनीतिक लाभको सम्भावित उपकरण हो ।

तिब्बतीहरुले गहिरो रुपमा महसुस गरेको पारिस्थितिक जोखिम र सहकारी ढाँचाको अभावसँगै बाँधले पानीलाई हतियार बनाउने चीनको नीति विरुद्ध एकीकृत अन्तराष्ट्रिय कारबाहीको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।