चीनको नियन्त्रित बन्दरगाहको घर पाकिस्तानको ग्वादरमा जनजीवन गत हप्तादेखि अवरुद्ध भ्एको छ किनभने दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानी बन्दरगाह शहरमा व्यापक विरोध भडकिएको छ र यसले चीनको लागि महत्वपूर्ण चिन्ता बढाएको छ ।

पाकिस्तानको बलुचिस्थान प्रान्तमा नागरिक राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरुमा केन्द्रित मानव अधिकार वकालत गर्ने समूह बलुच याक्जेहती कमिटी (बलोच युनिटी, वा बीवाईसी) द्धारा प्रदर्शनहरु आयोजना गरिएको छ, रिपोर्टहरुले भने ।

रिपोर्टका अनुसार ग्वादरमा हजारौं बलुच जनता पाकिस्तानी सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्न जम्मा भएका छन । प्रदर्शनकारीहरु पाकिस्तानको सबैभन्दा ठुलो र गरिब प्रान्त बलुचिस्थानमा मानिसहरुको जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याको अन्त्य चाहन्छन–र बलुचिस्थानमा खनिज सम्पदाको उनीहरुको उचित हिस्सा हो किनभने यो प्रान्त तेल, कोइला, सुन, तामा लगायत प्राकृतिक स्रोतहरुमा धनी छ, र ग्यास भण्डारणहरु जसले देशको संघीय सरकारको लागि पर्याप्त राजश्व उत्पन्न गर्दछ ।

प्रदर्शनकारीहरुले ग्वादरलाई विरोधका लागि स्थानको रुपमा रोजेको भन्दै चीनले आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत बन्दरगाह बनाएको भन्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले पाकिस्तान सरकारले बलुच आन्दोलनलाई दबाउन हिंसाको सहारा लिइरहेको बताए ।

ग्वादर अरब सागरमा रहेको पाकिस्तानको एकमात्र गहिरो समुद्री बन्दरगाह हो, र यो ६० अर्ब डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीइसी) को प्रमुख मार्ग हो ।

गत हप्ता X(पहिले ट्टिटर) मा पोष्ट गरिएको BYC द्धारा एक कथन अनुसार गिरफ्तार नेताहरुमध्ये एक सबिहा बलोचलाई प्रदर्शकारीहरुको असहमति बढदै गएपछि रिहा गरिएको थियो, जबकि अन्य दुई बलुच कार्यकर्ता सामी दिन बलोच र सबगथ उल्लाह बलोचको ठेगाना अज्ञात छ ।

ग्वादर धर्नाबाट २०० भन्दा सहभागीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र हामीसँग उनीहरुको बारेमा कुनै जानकारी छैन, दBYC ले X पोष्ट भनेमा भने ।

मानव अधिकार वकालत समूहले अर्को विज्ञप्तिमा सबै राज्य संस्थाहरुलाई बलुच राष्ट्रिय भेला (बलोच राजी मुची) को समयमा गिरफ्तार गरिएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरुलाई बिनासर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको छ ।

अन्तमा, हामी राज्य र यसका सबै संस्थाहरुलाई स्पष्ट पाछौं कि हाम्रो नेतृत्व सहित सबै गिरफ्तार सहकर्मीहरुलाई कुनै पनि इफ र बट बिना तुरुन्त रिहा गर्न, ग्वादर सहित मकरन र बलुचिस्तानका सबै क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क पुनस्थापित गर्न ।

बन्दुकको नोकमा बल प्रयोग गरेर रोकिएका हाम्रा सबै काफिलेहरुका अगाडिका अवरोधहरु पूर्ण रुपमा हटाउनु होस, ” BYC ले विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

BYC द्धारा जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “यदि राज्य र यसका संस्थाहरुले अझै पनि आफ्नो आतंकवादी र दमनकारी व्यवहार परिवर्तन गरेन भने, हामी राजधानी केटा सहित सम्पूर्ण बलुचिस्थानलाई अनिश्चकालका लागि बन्द गर्नेछौं र यदि यस अवधिमा कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यसपछि सबै जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ र त्यसको संस्थागत दायित्व थोपर्नेछ ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो प्रेस सम्मेलन मार्फत हामी BYC कार्यकर्ताहरु र बलुचिस्तान भरिका बलुच जनतालाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित धर्ना। विरोध जुलुस र व्हील जाम र बन्द हड्तालहरु बलुचिस्तानभर गरिनु पर्ने जानकारी दिन्छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बलुचिस्तानमा उस्तै अवस्थाको जवाफ दिंदै प्रमुख पाकिस्तानी पत्रकार हमिद मिरले पहिले आफ्नो चिन्ता उठाएका थिए र चेतावनी दिए कि बलुच नेताहरु र प्रदर्शकारीहरुको गिरफ्तारीले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउने छैन ।

X मा एक पोष्टमा हमिद मिरले भने “सम्मी र सबिहाले सधैं जबर्जस्ती बेपत्ता विरुद्ध आवाज उठाएका छन ।

अहिले उनीहरु बेपत्ता छन। पुलिसले उनीहरु एफसी (फ्रन्टियर कोप्र्स) मा रहेको भनिरहेका छन र एफसीले उनीहरुको गिरफ्तारी स्वीकार गरिरहेको छैन”

“तिनीहरुका बाबुहरु बेपत्ता हुनुले कहिल्यै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेन र यी महिलाहरु बेपत्ता हुनुले राज्यलाई थप हानि पुरयाउँछ”, पत्रकारले पोष्टमा थपे ।

यस अघि BYC ले संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरुलाई पाकिस्तानी सेनाद्धारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शकारीहरुको गिरफ्तारीलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।

अल जजीराका अनुसार बलुचिस्थानका प्रदर्शकारीहरु पाकिस्तानको अनुमानित २४० मिलियन जनसंख्या मध्ये १५ मिलियनको घर २०२३ को जनगणना अनुसार पाकिस्तान सरकारले उनीहरुको समुदायलाई बेवास्ता गरेको र प्रान्तको खनिज स्रोतहरुको शोषण गरेको आरोप लगाए ।

रिपार्टका अनुसार १९४७ मा पाकिस्तानको गठन भएदेखि बलुचिस्थानले कम्तिमा पाँच विद्रोह आन्दोलनहरु देखेकोले क्रोधले पुथकतावादी भावनाहरुलाई उत्तेजित गर्यो ।

विद्रोहको पछिल्लो लहर सन २००० को प्रारम्भमा प्रान्तको स्रोतसाधनको ठुलो हिस्साको माग गर्न र पूर्ण स्वतन्त्रताको आहन गर्न शुरु भएको थियो, अल जजिराले रिपार्ट गरेको छ, को सुरक्षा बलहरुले विद्रोह विरुद्ध कडा कारबाही सुरु गरेको छ, अल जजीराले रिपोर्ट गरेको छ , पाकिस्तानी सुरक्षा बलहरुले विद्रोह विरुद्ध कडा कारबाही सुरु गरेको छ , जसमा हजारौं मानिसहरु मारिएका छन ।

पछिल्लो दुई दशकमा बन्दरगाह सहर ग्वादर, यसको आर्थिक महत्वका कारण। सशस्त्र र पृथकतावादी समुहहरुद्धारा हिँसाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ, जुन पछिल्लो मार्च २०२४ मा भएको थियो, जब आठ व्यक्तिले ग्वादर बन्दरगाह प्राधिकरण (जीपीए) कम्प्लेक्समा प्रवेश गनै खोजेका थिए, उनीहरुलाई गोली हानी मार्नु अघि सुरक्षा अधिकारीहरु द्धारा ।

यसैबीच विरोध प्रदर्शनको आलोचना गर्दै, बलुचिस्थानका मुख्यमन्त्री सरफाराज बुग्तीले गत हप्ता भने, “हामीले उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा र्‍याली गर्ने ठाउँ प्रस्ताव गरेका थियौं, तर उनीहरुले अस्वीकार गरे र ग्वादरमा आयोजना गर्न अडिग रहे ।”

“यस अराजकताको पछाडिको उद्देश्य प्रान्तले देखेका सबै विकास र प्रगतिलाई तोडफोड गर्नु हो, बुग्तीले राज्य सभा भित्रबाट भने ।

बलुचिस्थानक सीएमले भने कि जब नागरिकहरुलाई भेला हुने अधिकार छ, उनीहरुसंग “शान्ति र व्यवस्थालाई भंग गर्न मनसाय” हुनु हुँदैन ।

यद्दपि अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार समूह एन्मेस्टी इन्टरनेशनलले गत हप्ता पाकिस्तानी आधिकारीहरुले “शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरुलाई बदनाम र अपराधिकरण” गर्न प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

“ हरेक चोटि बलुच प्रदर्शनहरु हुन्छन, तिनीहरुको मागहरु सुरक्षा बलहरुद्धारा हिंसा र सामुहिक गिरफ्तारीको साथ पुरा हुन्छन ।

हामीले यसलाई गत वर्ष डिसेम्वरमा बलुच लङ्ग मार्चमा देख्यौं । पाकिस्तानी अधिकारीहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, बदनाम गर्ने र अपराधिकरण गर्ने स्पष्ट रुपमा गरेको दण्डात्मक प्रयासमा बलोच राजी माचीको विरोधमा हामी यसलाई फेरि देख्छौं, एन्मेस्टी इन्टरनेशनलले एक विज्ञप्तिमा भन्यो ।

” एन्मेस्टी इन्टरनेशनलले बलुच आन्दोलनमा क्रुर क्रयाकडाउनको अन्त्य गर्न र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकारको प्रयोग लागि गिरफ्तार गरिएका सबैलाई तत्काल र बिना शर्त रिहा गर्न आानन गर्दछ , लण्डन मुख्यालय मानव अधिकार संगठनले भन्यो । पाकिस्तानको मानव अधिकारी आयोग (एचआरसीपी) एक स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक देशमा मानव अधिकारको समर्थन गर्न प्रतिबद्ध गैर–पक्षीय संगठनले बलुच प्रदर्शनकारीहरु विरुद्ध बलको अनावश्यक प्रयोग र इन्टरनेट र मोबाइल सेवाहरु निलम्बन गरेको पनि आलोचना गयो ।

उनीहरुले बलुच प्रतिनिधिहरुसँग भेटन र “उनीहरुको मागहरु ध्यानपूर्वक सुन्नको लागि उच्च–स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गनुपर्छ ”
HRCP ले एक विज्ञप्तिमा भन्यो ।