भारत सरकारको सार्वजनिक ऋण बढेर २४ खर्ब ७० अर्ब डलर पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा भारतको ऋण २३ खर्ब ३९ अर्ब डलर अर्थात् दुई सय लाख करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २४ खर्ब ७० अर्ब डलर अर्थात् दुई सय पाँच लाख करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

भारतको अर्थतन्त्रको आकार बढेर विश्वको पाँचौँ ठूलो भए पनि ऋण पनि बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

एकातिर भारतले ऋण पनि बढाइरहेको र अर्कोतर्फ डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा ऋण दायित्व बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ ।

यो ऋणमध्ये केन्द्र सरकारको दायित्वमा एक सय ६१ लाख करोड रुपैयाँ रहेको छ भने अरू दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

यसैबीच आईएमएफले बढ्दो ऋणलाई लिएर भारत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको ऋण बढेर छिट्टै भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै पुग्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको हो ।

भारतलाई भविष्यमा ऋण तिर्न समस्या हुन सक्ने भन्दै आईएमएफले सचेत पनि गराएको छ । तर आईएमएफको अध्ययनप्रति भारतले असतुष्टि जनाउँदै सरकारी ऋणको अवस्थाबाट डराउनु नपर्ने जनाएको छ ।