काठमाडौ । केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रको विश्वासनियता गुमाउँदै गएको बताएका थिए ।

सिलवालले भनेजस्तै यस्ता कम्पनीले आफ्ना ग्राहक वा बीमितलाई बीमा गराउनका लागि जुन प्रकारले पहल गराएका हुन्छन् तर दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा भने यो कागजात र त्यो कागजात पुगेन भनेर अनेक झन्झट दिदै आएका छन् ।

बीमा गराए बापत प्रिमियम तिर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गर्ने बीमा कम्पनीहरूले दुर्घटना तथा क्षतिको भुक्तानीका लागि भने अनेक झन्झट देखाउने गरेका छन् ।

कम्पनीले दाबी परेपछि वर्षौंसम्म बीमितलाई अल्झाएर राख्ने र दाबी भुक्तानी समयमा नगर्ने भएका कारण बीमा कम्पनीप्रति जनविश्वास घटदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बीमा कम्पनी र ‘सर्भेयर’को मिलोमतोको कारण जलविद्युत् कम्पनी समस्यामा पर्न थालेका छन् । कम्पनीले विभिन्न कारणले क्षति पुगेका जलविद्युत्मा खटाएका सर्भेयरले कम्पनीको निर्देशनमा ढिलो गरी विवरण दिने र कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नै नदिने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

बीमा गराउन विभिन्न कसरत र उपाय गराउने बीमा कम्पनीले भुक्तानीमा भने विभिन्न कारण देखाउँदै आनाकानी गर्ने गरेका छन ।

बीमा गराउनुअघि विभिन्न प्रलोभन देखाउने र बीमा भुक्तानीको लागि भने विभिन्न कारण तथा पत्र  नपुगेको  सर्भेयरले  प्रतिवेदन नदिएको लगायतका कारण बीमा कम्पनीले देखाउने गरेका छन् ।

यस्तै पछिल्लो पटक नेको इन्स्योरेन्सले एक जलविद्युत् कम्पनीलाई क्षति हुँदा झन्डै एक वर्षसम्म पनि बीमा रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

क्षति भएको कम्पनीले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि एक वर्षसम्म बीमा दाबी भुक्तान गरेको छैन । गत वर्ष २०७८ कात्तिक २ गते आएको बेमौसमी बाढीले इलाममा रहेको सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गत रहेको सुपार माइ ए ९.६ जलविद्युत् तथा सुपरमाइ क्यासकेड ३ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई बाढीले नराम्रोसँग क्षति पुरयाएको थियो ।

बाढीले जलविद्युतमा क्षति भएपछि कम्पनीले बीमा गरेको कम्पनी नेको इन्स्योरेन्स लि।लाई क्षतिको जानकारीसहित कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि चाहिने प्रक्रिया पूरा गरेर ‘ फाइल’ पठाएको ११ महिना लाग्दासमेत नेको इन्स्योरेन्सले बीमा दाबी भुक्तान नगरेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ ।

क्षति भएका दुई जलविद्युत् कम्पनीले बीमा दाबीको लागि कम्पनीले मागेका सबै कागजपत्र पठाउँदा पनि करिब एक वर्षसम्म क्षतिबापतको रकम नपाएको कम्पनीका व्यवस्थापक स्रोतले बताएको छ ।

प्रत्येक वर्ष महँगो प्रिमियम तिर्नुपर्ने तर दुर्घटना तथा क्षति भएका अवस्थामा बीमा गराउने कम्पनीले समयमै भुक्तानी नदिँदा यस्ता जलविद्युत् कम्पनीले करोडौँ क्षति हुने गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीले समयमै नेको इन्स्योरेन्सले मागेको सम्पूर्ण कागजपत्र दिँदा पनि हालसम्म सर्वेयरले प्रतिवेदन नदिएको जनाउँदै इन्स्योरेन्स कम्पनी पन्छिने गरेको छ।

बीमा दाबीबापत दुई कम्पनीको गरी झन्डै रु सात करोड ५७ लाख ‘लस अफ प्रोफिट’ (एलओपी) बाहेक बीमा भुक्तानीको लागि पटक–पटक कम्पनीमा धाउँदा पनि नेको इन्स्योरेन्सले सर्भेयरबाट प्रतिवेदन नआएको र सर्भेयरले प्रतिवेदन दिएको केही दिनमा नै काम हुने भन्दै खाली हात फर्काउने गरेको सो जलविद्युत कम्पनीको गुनासो छ ।

बीमाबापतको भुक्तानी दिनुपर्ने नेको इन्स्योरेन्सले आफूले खटाएको सर्भेयरलाई पटक–पटक ताकेता गरे तापनि प्रतिवेदन नदिएको जवाफ दिएर टार्ने र बीमा दाबीको क्लेममा भुक्तानी रकममा कमिशन खान खोजेको कम्पनी स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैका लागि आलटाल गरेको बुझ्न कठिन छैन स्रोतले भन्यो। ठुला बीमा भुक्तानीमा माथिल्ला व्यवस्थापक कर्मचारीले कमिशन मागेर हैरान पार्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउछन।

इन्स्योरेन्सका दाबी भुक्तानी शाखाका प्रमुख जनक शर्मा पराजुलीले यस्तो कमिशन माग्न बिचौलिया छाडने गरेका छन।

तर उनी भन्न चाहिँ हाम्रो पनि प्रक्रिया हुन्छ, सर्भेयरबाट प्रतिवेदन नआएको कारण हामीले उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न नसको र प्रतिवेदन आएको सात दिनमै हामी भुक्तानी गर्छौं भन्छन तर काम गर्दैनन,कमिशन खोज्छन ।

यस्तै सर्भेयर ओमप्रकाश राठी प्रतिवेदन बनाउदानै कमिशन माग्छन भनिन्छ। म बढि भुक्तानी दिलाइ दिन्छु मलाई कति प्रतिशत दिने भनी ठाडै भन्छन।

उनले यश केशमा यसको प्रतिवेदन बनाउनेतर्फ लागेको र अबको केही महिनामा पठाउने जानकारी दिन्छन । प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम भएको हुँदा यसमा समय लाग्ने र हाल पनि यसको ‘फाइनल’ गर्नमै लागेको , अबको केही समयमा प्रतिवेदन अन्तिम गरेर कम्पनीमा पठाउँछु भन्छन तर काम गर्दैनन ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जलविद्युत्मा क्षेत्रमा भएको क्षतिमा ‘सर्भेयर’ले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि पूर्ण अध्ययन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र दाबी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन ।

कतिपय बीमा कम्पनीले भने बीमाको भुक्तानी समयमा नगर्ने गरेको गुनासो समितिमा आउने गरेको र समितिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्देशन दिने गरेको छ ।