आर्थिक सञ्जाल। बुधवार फागुन १४ २०७६

काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई कस्ने नीति लिएको छ । सरकारले व्यवसाय सञ्चालको क्रममा अनियमितता गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तेब्बर जरिवाना सहित १० वर्षसम्म दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कुनैपनि कम्पनीले इजाजतपत्र नलिइ बीमा व्यवसाय, मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकको काम गरेमा, जालसाजी किर्ते गरी दावी भुक्तानी गरेमा, दावी भुक्तानी गर्दा कम वा बढी गरेमा, समयमा कागजात पेश नगरेमा कसुरको मात्रा हेरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफादार छलफल भइरहेको उक्त विधेयकले इजाजत लिनु पर्ने आधिकारिक निकायबाट नदिइ बीमा व्यवसाय, सेवा पदायक वा मध्यस्थकर्ताको काम गरेमा, सेवा प्र्रदायकहरू मिलिमतो गरी जालसाजी गरेमा, किर्ते गरी झुटा विवरण पेश गरेमा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सर्भेयरले क्षति मूल्यांकन गर्दा बदनियतपूर्ण हुने गरी बीमित र बीमकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा, बीमा अभिकर्ताले कम्पनी नबुझाइ अपचलन गरेमा, बीमक कम्पनीका कर्मचारी वा पदाधिकारी वा अन्य कसैले बीमा जारी गर्दा, क्षति मूल्यांकन गर्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेमा आर्थिक अख्तियारी दूरुपयोग गरेमा तथा बीमा कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिने क्रममा कुनै अनियमितता गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अब कुनै बीमा कम्पनीले रित नपुर्याई बीमा व्यवसाय गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने भएको छ । बीमा सम्बन्धी कानुनलाइ्र्र संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ   ।

ऐनको परिधिभित्र नरही अर्थात ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमक (बीमा कम्पनी) ले कुनै कार्य गरेमा ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा लेखिएको हो ।

ऐनकोपरिधिभन्दा बाहिर गएर मनोमानी ढंगबाट बीमक कम्पनीले कार्य सम्पादन गरेमा पहिलो पटक ५ लाख रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी नियम उलङ्घन गरेमा बीकम कम्पनीले १करोडसम्म जरिवान तिर्नुपर्नेछ ।

नियामक निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको जति पनि व्यवस्था छन् ती सबै व्यवस्था मान्न कम्पनीहरू तयार रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईले बताए ।  ‘नियामक निकायले ल्याएका कानुन तथा नीति नियम मान्न बीकम कम्पनी क्रियाशिल हुन्छन्,’ तर, त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह भने हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।

समयमा लेखापरीक्षण नगरे १० लाख जरिवाना, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले के गर्छ ?

अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले समय सीमाभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा एक साताको लागि ५० हजार, १ महिनासम्म १ लाख, ३ महिनासम्मको लागि ५० लाख र सो अवधिभन्दा बढी समयसम्म लेखापरीक्षण गराउने कम्पनीको हकमा १० लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

सरकारलेयस्तो व्यवस्था गर्दै  गर्दा १० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराउन नसकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान के गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रस्तावित उक्त विधेयकमा बीमक कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र दावी वापतको दायित्व निर्धारण नगरे मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण नगरेमा तोकिएको समय सीमाभित्र दायित्व फस्र्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गाम्भियता हेरेर दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्र्रस्ताव गरिएको छ ।

बीमा ऐनका विपरित बीमक कम्पनीहरूले तयार पार्नुपर्ने विवरण प्रतिवेदन तथा कागजात तयार नपार्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश नगर्ने कम्पनीको हकमा एक सातासम्म दैनिक पचास हजार रुपैयाँ र बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य सेवा प्र्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवान लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यसरी नै म्याद नाघेको दुई सातासम्म बीमक दैनिक एक लाख र अध्यस्थकर्ता वा अन्य सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवान लाग्ने प्र्रस्ताव गरिएको छ । सो समयवधिभन्दा बढी म्याद नाघेमा कम्पनीले दैनिक एक लाख ५० हजार बीमा मध्यथकर्ताको हकमा दैनिक २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि बीमा कम्पनीले तोकिएको समय सीमाभित्र क्षति मूल्यांकनका लागि बीमा सर्भेयर नखटाएमा म्याद नाघेको हप्तादेखि  नैै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । समय सीमाभित्र सर्भेयर नपठाएमा एक सातसम्म दैनिक १० हजार, दोस्रो सातासम्म दैनिक २५ हजार र सोभन्दा बढी अवधिको लागि दैनिक ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

बीमक कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा र तोकिएको दायित्व समयसीमाभित्रै फस्र्यौट नगरेमा विषय प्रकृति हेरेर दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ ।