काठमाडौँ। लामो समय सुल्झिन नसकेको दूरसञ्चार सेवा बापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला हुन सुरु भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा रकम दाखिला गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले शुक्रबार दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपियाँ बुझाएको हो । जसमध्ये रोयल्टी बापत एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपियाँ र ७६ करोड २३ लाख रुपियाँ कोष बापतको रकम बुझाएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र कोषबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने जिकिर गर्दै पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्चले यही कात्तिक दोस्रो साता पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकले रोयल्टी र कोष बापतको रकम बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै प्राधिकरणले बक्यौता रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रकम दाखिला गर्न ताकिता गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न बन्द गरिदिएको थियो ।

जसकारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विगत डेढ वर्षयता इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापतको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

वर्ल्डलिङ्कले बक्यौता तिरेका कारण अब सबै प्रक्रिया कानुन अनुसार अघि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

अर्थात् वर्ल्डलिङ्कले ब्यान्डविथ आयातका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट सिफारिस पाउने बाटो खुला भएको छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको २५ वर्ष पूरा भएकाले बक्यौताकै कारण प्राधिकरणले नवीकरण गरेको थिएन । अब भने वर्ल्डलिङ्कको अनुमतिपत्र नवीकरण हुने बाटो पनि खुला भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार शुक्रबारसम्म वर्ल्डलिङ्कले मात्र बक्यौता तिरेको हो । बक्यौता रहेका अन्य सेवाप्रदायकले पनि भुक्तानी गरिसकेका छैनन् ।

वर्ल्डलिङ्कले तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले पनि यससँगै अरूले पनि भुक्तान गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

“बक्यौता भुक्तान गर्न हामीले तिर्नुपर्ने सबै सेवाप्रदायकलाई पत्र लेखिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि अन्य सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको गणना हुन भने बाँकी छ ।

यसअघि प्राधिकरणले करिब चार अर्ब रुपियाँ रोयल्टी र कोषबापतको रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको हिसाब निकालेको थियो ।

दूरसञ्चार नियमावली अनुसार सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्षको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नु पर्छ ।