आर्थिक सञ्जाल सोमबार,३ चैत्र २०७६

काठमाडौं । नेपाल सरकारले निकै तामझाम गरेर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नारा सहित जनताको जलविद्युत कार्यक्रम ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा १९ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई समावेश गरियो । पछि त्यसमा रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत्लाई पनि थपियो ।

जसअनुसार जनताको जलविद्युत् अन्तर्गत २१ वटा कम्पनी समावेश भए ।

कार्यक्रम उद्घाटन भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ चैत ७ गते जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गरेर यसमा परेका कम्पनीहरुको आइपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई सेयरधनी बनाउने घोषणा गरे । त्यसैअनुसार नै प्रदेश ३ अन्तर्गत पर्ने त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ बिक्री खुल्ला पनि भयो । यस आइपीओमा प्रधानमन्त्री ओली सहित उर्जा मन्त्री लगायतले आवेदन दिएका थिए ।

उनीहरुले सेयर पनि हात पारे । साथै, दोस्रो चरणमा आइपीओ जारी गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युतको पनि आइपीओ आयो । दुई कम्पनीले गएको वैशाख ६ गतेदेखि आइपीओ जारी गरेका थिए । उक्त आइपीओमा पनि उर्जा मन्त्री लगायतले आवेदन दिए । सर्वसाधारणमा पनि यो आइपीओको माग बढी नै थियो ।

तर, यी एकाध कम्पनीको आइपीओ जारी भएको करिब १ वर्ष हुन लाग्दा पनि अरु १८ वटाको आइपीओ जारी गर्ने कुनै सुरसार देखिएको छैन । नेपाली जनताको लगानीमा नै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने र पुँजी चलायमान बनाउने योजनका साथ यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । तर, व्यवहारमा प्रभावकारी ढंगले काम नहुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको देखिदैन ।

सरकारले जनताको लगानीमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् कम्पनीहरुको लागि नयाँ नियम पनि ल्यायो । यी आयोजनामा २ पटक गरेर सेयर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो किस्ता अन्तर्गत लगानीकर्ताले आवेदनका साथ खरिद गर्न प्रतिबद्धता गरेको रकमको १०% बुझाउनुपर्छ ।

दोस्रो किस्तामा आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५% भौतिक प्रगति हासिल भएपछि मात्रै प्रतिबद्धता अनुसारको बाँकी ९०% रकम बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आइपीओ जारीका लागि अन्य कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको ‘रेटिङ’ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतका कम्पनीहरुलाई भने नचाहिने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।

तर, साञ्जेन र रसुवागडी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ५०% सम्पन्न भएको भन्दै सुरुमा नै प्रतिकित्ता सबै (१०० रुपैयाँ) असुलेर आइपीओ खुलाइएको थियो । तर त्यसपछि जनताको जलविद्युत् अन्तर्गतका कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नियामक धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छैनन् ।

जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको विकर्षण

जनताको जलविद्युत् अन्तर्गत रहेका कम्पनीका साथै नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुको भौतिक साथै वित्तीय अवस्था मजबुत रहेका छैनन् भन्ने लगानीकर्ताको बुझाई देखिन्छ । यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि देखिन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत ३३ जलविद्युत् कम्पनी मध्ये आधा भन्दा बढीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) भन्दा कम छ । दीर्घकालसम्म ‘आउटपुट’ नआउने, समयमै आयोजना नबन्ने र वित्तीय जोखिमका कारण पनि अहिले जलविद्युत् कम्पनीमा आकर्षण नदेखिएको जानकारहरुले बताउदै आएका छन् ।

जलविद्युत् प्रवद्र्धकले निर्माणको क्रममा नै आफूलाई फाइदा निकाल्ने र साधारण सेयरधनीलाई मर्कामा पार्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण पनि बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । साथै, प्रभावकारी नियमन अभावका कारण पनि जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या आएको हो ।

यसैबीच, विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भयो । आयोग स्थापना भएसँगै जलविद्युत् कम्पनीको प्रभावकारी नियम हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका लगानीकर्ता पुनः निराश भए । आयोग स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

यसर्थ, कुनै पनि कार्यक्रम अघि सार्न जति सजिलो हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन हुने गरेको छ । सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने आम लगानीकर्ता र जानकारहरुको भनाइ रहेको छ ।