आर्थिक सञ्जाल बिहीबार, २२ फागुन २०७६

काठमाडौं । सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रुख विरुवाहरू हटाउन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृती दिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को १८ को बैठकले आयोजनाको पावर हाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका–२ मा रहेको ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग स्वीकृत दिएको हो । सरकारको यो निर्णयले आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका स्थित मादी खोलाबाट ४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सहित उक्त योजना अघि बढाइएको हो । आयोजनको कुल लागत ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सानिमा विकास बैंकको अगुवाइमा उक्त परियोजनामा एनआईसी एसिया, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, सनराइज, कुमारी, कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र प्रभु बैंकले अधिकतम पचहत्तर प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

उक्त आयोजनामा ८ बैंकले ५ अर्ब ७५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । परियोजनाले वाषिर्क २४ करोड ५६ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने छ ।

उक्त परियोजना सम्पन्न हुन तीन वर्ष लाग्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लेखनाथ सबस्टेसनमा जोड्ने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) भएको छ ।

विद्युत गृहदेखि माथिल्लो मादीको पावरहाउस सम्म करिब ९ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजना आफैंले निर्माण गर्नेछ । आयोजनाको सिभिल निर्माण हिमाल हाइड्रो लिमिटेड र परामर्शदाताको जिम्मा सानिमा हाइड्रो एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएका छन् । सिभिल निर्माणको ठेक्का २०७५ जेठ ८ गते भएको थियो । आयोजनाबाट २०७८ जेठभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

२२ फागुन २०७६, बिहीवार १७:२१ बजे प्रकाशित