काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सरकारलाई २७ अर्ब ५९ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाएका थिए । बैंकहरुले गरेको नाफाबाट सो नाफाको ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दा सरकारले सो बराबरको राजस्व पाएको थियो ।

गत वर्ष बैंकका लगानीकर्ताहरूले पनि राम्रै रकम पाउने अवस्था थियो । किनभने बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा गरेका थिए । वितरण योग्य मुनाफा भनेकै सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने मुनाफा हो ।

तर बैंकहरुले ४७ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ वितरण योग्य मुनाफा गरेको भएपनि यो सबै रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाइदैन । किनभने कम्पनीहरुले गरेको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा सरकारलाई फेरि ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्छ ।

बैंकहरुले गरेको वितरणयोग्य नाफाबाट सबै रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्दा सरकारले लाभांश करबाट मात्र थप २ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठायो ।

लाभांश कर पनि कटाएर हिसाव गर्दा गत वर्ष सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने गरी बैंकहरुले ४४ अर्ब ५८ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । सेयरधनीले ४४ अर्ब ५८ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी मुनाफा हुँदा सरकारले भने २९ अर्ब ९५ करोड ९६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको थियो ।

अहिले बैंकहरु वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारीमा छन् । केही बैंकहरुले सभा गरिसकेका पनि छन् । अहिले दैनिकजसो बैंकहरु गत वर्षको लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा कति रकम लाभांशको रुपमा वितरण गर्नेछन् भन्ने यकिन हिसाव आइसकेको छैन ।

तर एउटा प्रष्ट हिसाव भने आइसकेको छ । त्यो के हो भने बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि नगद लाभांश भने खासै बाँड्ने छैनन् । लाभांश घोषणा गरेका अधिकांश बैंकहरुले बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । हालै मात्र लाभांश प्रस्ताव गरेको मेगा बैंक नेपाल लि.ले १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गर्यो ।

सो बैंकले एक पैसा पनि नगद लाभांश दिने घोषणा नगर्नुले पनि बैंकहरु कुन रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पनि नगद लाभांश वितरणलाई कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गत आर्थिक वर्षको भारित औसत व्याजदर वा वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्ममा जुन कम हुन्छ सोही परिमाणमा मात्रै नगद लाभांश दिन पाइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो नीतिगत व्यवस्थाले नगद लाभांश वितरणमा कडाई गरेको स्पष्ट हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म बैंकहरुले आफूसँग भएको पुँजी र निक्षेप जोडेर त्यसको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँथे । तर, यसपालीदेखि कर्जा दिने प्रयोजनको लागि पुँजीको कुनै अर्थ रहेन । निक्षेप छ भने कर्जा दिन पाइयो, छैन भने पाइएन ।

तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गरेको लाभांश वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकहरुको पुँजी बढाउन भूमिका खेल्यो । किनभने लाभांशको रुपमा बोनस सेयर वितरण गर्नु भनेको पुँजी बढाउनु नै हो ।

बैंकहरुलाई मुनाफाको रकमबाट पुँजी मात्रै बढाउँ भन्ने र त्यस्तो पुँजी कर्जा प्रवाह प्रयोजनको लागि गणना गर्न नदिएर राष्ट्र बैंकले अहिले देखिएको सीडी रेसियो मेन्टेनको समस्या चर्काउन सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

बैंकको पुँजी धेरै भयो, धेरै पुँजी भएका बैंकहरु भए भने बैंकिङ क्षेत्र सबल र समक्षम हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेकोले यसो गरिएको हो । राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक अध्ययन भएको होला र त्यस्तो अध्ययनले बैंकिङ क्षेत्र सबल, सक्षम र प्रभावकारी हुनु भनेको बैंकहरुको पुँजी धेरै हुनु नै हो भन्ने पुष्टी गरेको पनि होला । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कुनै अध्ययन सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

यदि बैंकहरुले वितरण गर्न सक्ने ४४ अर्ब ५८ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ (सरकारले लिने आयकर र लाभांश कर कटाएपछिको) नगद लाभांश वितरण गरेका भए अहिले देखिएको निक्षेपमा लाभांशबाट आएको रकम थपिने निश्चित थियो ।

आजको सीडी रेसियो समस्याको अवस्थामा ४४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढ्ने हो भने बैंकहरुले थप ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने थिए । किनभने बैंकहरुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउछन । बैंकहरुले कर्जा दिन नसकिरहेको समयमा लाभांशको रुपमा नगद दिएका थिए भने लगानीकर्तासँग ४४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ हुने थियो ।

यस्तो रकमले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएर उद्यम व्यवसाय संचालन हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था रहन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सीमासम्म पनि नगद लाभांश वितरण नगरेर बैंकहरुले पनि सानो सोच बनाए । उनीहरुलाई लाग्यो होला– हामीले नगद लाभांश वितरण गर्यौं भने त्यस्तो रकम व्यक्तिको खातामा जान्छ, व्यक्तिले पैसा निकालेर अन्यत्र लैजान्छ, बैंकमै राख्यो भने पनि अर्को बैंकमा लाने हो कि भन्ने भयका कारण बैंकहरु नगद लाभांश वितरण गर्न तयार नभएका हुन ।

बैंकहरुको मनमा उत्पन्न भएको त्रास केबल मनको बाँघ मात्रै हो वा यथार्थ पनि भनेर उनीहरुलाई सम्झाइदिनु पर्ने राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो दायित्वबाट यतिबेला पछि हटेको देखिन्छ ।

बैंकहरुले गत वर्ष सरकारलाई २७ अर्ब ५९ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आयकर तिरेर पनि ६३ अर्ब ३७ करोड ३८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेका थिए । यति रकम खुद मुनाफा गरेपनि बैंकहरुले सेयरधनीलाई ४७ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

यस्तो रकममा पनि सरकारले लिइदिने २ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ लाभांश करपछि पनि सेयरधनीले बोनस सेयरका नाममा कागजको खोस्टो मात्रै पाएका छन् ।

बैंकका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरुले राम्रै परिमाणको रकम लिएका छन् । वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम तलब भत्ता लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै पनि बैंकमा छैनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहेकका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरुले पनि वार्षिक ठूलै परिमाणमा रकम लिइरहेका हुन्छन् ।

बैंकहरुले गत वर्ष कमाएर सरकारलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ कर र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिदाँ सेयरधनीले पाएको बोनस सेयर नामको कागजको खोस्टो मात्रै हो ।

यद्यपि, बोनस सेयर दियो भनेर खुसी र नगद लाभांश दियो भने दुःखी हुने लगानीकर्ता बढी संख्यामा भएको हाम्रो जस्तो बजारमा उल्टो नीतिलाई उल्टो भयो भनेर व्याख्या गर्नेहरुले उल्टै गाली खाने अवस्थामा छन।