संवैधानिक अंग मा नियुक्तिको तयारी
काठमाडौ । सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न तयारी शुरू गरेको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएपछि नेपाली कांगेसले आपत्ति जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक निकायमा नेकपा सचिवालयले आफुहरूको निर्णय अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने व्याक्तिका विषयमा छलफल गरेको थियो । कसलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयमा छलफल भएको बताइन्छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यवाहक अध्यक्ष प्रचण्ड वीचमा अख्तियारमा आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पुर्व सचिव प्रेम कुमार राई र अध्यक्ष प्रचण्डले आयुक्त गणेशराज जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनु पर्ने अडानमा छन।
अख्तियार सहित संवैधानिक निकायमा भष्ट र असक्षमाहरूलाई चाकडी, चाप्लुसी र ब्रिफकेसको आधारमा नियुक्ति गर्न नेकपा शिर्ष नेता र विचौलियाहरू सकृय हुँदै आएका छन ।
त्यसो भए त्यो राष्ट्रप्रतिको ठूलो गद्धारी र अपराध हुनेछ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा निःस्वार्थ भावना भएको, उच्च निर्णय क्षमता भएको,पारदर्शीतालाई मनैदेखि विश्वास गरी व्यवहारमा उतार्न सक्ने,जोखिम लिन सक्ने,कसैको दवाव र प्रभावमा नपर्ने,आटिलो,निडर,निर्भिक, इमानदार , जवाफदेही कार्यशैली भएको,,विगतमा कानुनी शासन स्थापित गर्न उल्लेखनीय काम गरेको, सदाचारी,सादा जीवन र उच्च विचारलाई आफ्नो जीवनशैलीमा आत्मसात गरेको, लामो समयसम्म काममा खट्न सक्ने, सार्वजनिक हितको अभिवृद्धि गर्न आफ्ना सबै स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिन सक्ने, नियमनकारी निकायमा रहेर लामो अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिबाट छानिदा राम्रो परिणाम आउन सक्छ। ती निकायले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दछ।
अहिले विभिन्न बहानामा संवैधानिक परिषद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने काम सत्तारूढ दलले हुँदैन । यस्तो कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हो ।
सार्वजनिक निकायमा काम गरी परीक्षण नभएको व्यक्ति ल्याउँदा अख्तियार आफै नैतिक परीक्षणको प्रयोगशाला बन्न सक्छ । जब कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो सुविधा छैन । विगतमा नवीन कुमार धिमिरेले कुनै काम नगरि गत भदौ २६ गते अनिवार्य अवकाश भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड धिमिरे जस्तै काम नगर्ने र सरकार र नेकपाका नेताहरूको निर्देशन पालना गर्ने पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारीमा छन ।























