काठमाडौ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मुल्य हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने नेकपा सरकारले नबुझ्नु दु:खत छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि याे सुखद संकेत होइन ।

संवैधानिक निकायहरूको गठनमा लामो समय ढिलाइ गरियो । अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने असफल षड्यन्त्र पनि यस बीचमा गरियो । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बिषयमा जुन रूपमा आफुलाई संलग्न गरायो, त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले आज एक विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै “संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले ब्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउंदै सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ ।”भनेका छन् ।