काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकामा दिनहु कोरोना संक्रमणको सख्या बढदै गएपछि काेभिड -१९ काे जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष सहित साउन २५ गते देखि भदाै ८ गतेसम्म उपत्यकाका काठमाडौ ,ललितपुर र भक्तपुर तिनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाहरु १५ दिनका लागी लकडाउन (बन्द) गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यालयमा सेवा बन्द गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफनो ध्यान अन्य सेवा प्रबाह भैरहेका स्थानमा आआफ्ना जनशक्ति परिचालन गरि अनुगमन भने नियमित रुपमा गरिरहने बताइएको छ । आज तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सुरक्षा प्रमुखकाे बैठकबसेर यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु नागरिकता वितरण, राहदानी वितरण, संस्था दर्ता, जनजाति सिफारिस, नावालक परिचयपत्र वितरण लगायतका सेवाहरु साउन २५ गते आइतबार देखि भदौ ८ गते सोमबार सम्मका लागि स्थगित भएको हो । 

यसले उपत्यकामा अझ बढि सचेत बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । आज साउन २३ गते काठमाडौ उपत्यकामा १०६ जना काराेना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमा काठमाडौँ ९४, ललितपुरमा ८ र भक्तपुरमा ४ जना रहेका छन।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणबाट बच्न, दुरी कायम गर्नका लागि र भिडभाड कम गर्नको लागि पहिलो हतियारको रुपमा अत्यावस्यक बाहेकका सेवा प्रवाहलाई स्थगन गरिएको बताए ।

दाहालले कोभिडसँग सम्बन्धित पास वितरणको कार्य, विपदसँग सम्बन्धित कार्य र शान्ति सुरक्षाका सेवा लगायतका कार्यहरु बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएको बताए ।

भिडभाड गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई थप कडाई गर्ने पनि दाहालले बताए । अहिले सम्म कारबाही स्वरुप जरिबाना गरिएकोमा अवदेखि नियम पालना नगरे कैद सम्मको कारबाही हुनसक्ने बताए । उनले भिडभाड अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि बताए ।

उक्त समितिले विभिन्न क्षेत्रमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखानामा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएको पाइए बन्द गराउने पनि उनले बताए ।

अहिले लकडाउनमा जान सक्ने स्थिति नभएकाले दुरी कायम गराउने र भिडभाड कम गर्ने विषयमा तीनवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु केन्द्रीत भएको उनले बताए ।

त्यस्तै सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउन पालिकाहरुलाई आग्रह गरिएको समेत बताउनुभयो । उनले अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए ।