नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६, २७ र २९ नम्बर खारेजी नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लिखित विषयहरूले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।

यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्‍याउने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएको छ । कुनै पनि नियम–कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत दशकौं अघि नै भए–गरेका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरूको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन गएको छ ।

पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै, यदि जबर्जस्ती कुनै कानुनी धरातल विना र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ,बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने, यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पुँजी बजार धराशायी हुने निश्चितप्राय: देखिएको छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशका नागरिकहरूको सामान्य गाँस, वास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । यसबाट अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्न सक्ने छ । त्यसैले आर्थिक बजेटका यस्ता प्रतिगामी प्रावधान खारेज गरौं।