काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यस वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दबाबमा छ। निजी क्षेत्र भने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउँदै बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल विदेशी विनिमय सन्चितीमा १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आयो। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भयो।

खस्कँदै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि कसिलो नीति अपनायो।

एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी मूल्यांकनको ३० प्रतिशत घर कर्जाको व्यवस्था लागु गर्‍यो। जसका कारण दुवैखाले कर्जामा कमी आयो।

यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सस्तोमा कर्जा दिने नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौमा बार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन नपाइने भनि गरेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई झनै समस्यामा पार्‍यो।

गत वर्ष जेठको तुलनामा यस वर्ष आयात १६ प्रतिशत घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ।

२०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ। तर महँगीलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्यमा सरकार असफल भएको छ।

बजेटले आगामी वर्ष महँगीलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतको सिमामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई निर्दिष्ट गरेको छ।

कारोबारमा शिथिलता आएकाले उद्योगीहरुले उत्पादन घटाएका छन् भने व्यवसायीहरु ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।