काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समयमै पुँजीगत खर्च सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । पुँजीगत खर्च समय तालिका र त्यसको प्रत्येक त्रैमासमा समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सयबुँदे सुझाव दिएको हो ।

वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालन एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको पनि चेम्बरले औँल्याएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि चेम्बरले औँल्याएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको सिप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई स्थायित्व दिन पाँचदेखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।

घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्यबिच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिकसमेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबिच एकद्वार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपियाँ र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपियाँ पु¥याइनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ । यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।