काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्र ऋण बोलकबोल तालिका अनुसार सोमबार उक्त ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुन लागेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सोमबार २८ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ (फ्रेंस) तथा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल हुन लागेको हो ।

बोलकबोलमा आज विहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन माध्यमबाट सहभागी हुन सकिनेछ । सोमबार बोलकबोल हुने ट्रेजरी बिल मंगलबार निष्कासन हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त भएपछि ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको हो । अहिले सबै प्रकारका ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ ।

यसअघि १७ भदौमा भएको बोलकबोलमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९६४२ प्रतिशत कायम हुँदा ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको २.९५४५ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको २.९९२३ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट ३.०२९८ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

बैंकमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको हो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर कम भएको मौका पारेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता सरकारले ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मार्फत १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । असोज मसान्तसम्म यो सहित थप २० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने सरकारको कार्यतालिका रहेको छ ।

के हो ट्रेजरी बिल ?

एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् ।

सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । निष्कासन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निष्कासन हुने गर्दछ ।

बोलकबोलमा बहु(बोलमूल्य विधि (अमेरिकी बोलकबोल प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ । ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउण्ट दर लागू गरिन्छ । डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ ।

बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने र व्याजदरलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकले छोटो अवधिका सरकारी ऋणपत्रहरू खुला बजारमा खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई खुला बजार कारोबार भनिन्छ ।

खुला बजारमा ऋणपत्र विक्री गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको अधिक तरतला प्रशोचन हुन गई बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम हुन जान्छ र व्याजदर बढ्दछ ।

आन्तरिक ऋण संकलनका लागि सरकारले अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधिका), मध्यमकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्मका) र दीर्घकालीन पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका विभिन्न उपकरणहरू जारी गर्छ ।