अनुचित भुक्तानी दिन बजेट महाशाखामा उच्च दबाब, कर्मचारी त्रसित !
काठमाडौं । तत्कालिन वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सजग बनेका छन् । सचिव मरासिनीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि अर्थका कर्मचारीहरु झस्किएका हुन् ।
मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरु कुनै फाइल अगाडी बढाउन १० पटक सोच्ने गरेका छन् । महाशाखाका एक कर्मचारीले भने स्रोत सहमति नलिएका भुक्तानी माग्दै नेताहरु आउने गरेका छन् प्रक्रिया नपुगी चेकलिष्टमा भए बमोजिम काम नभए फाइल अघि बढाउन सकिदैन ।
विशेषगरी सत्ता निकट दलका नेताले प्रकृया नपुगेका फाइल अघि बढाउन दबाब दिन थालेपछि कर्मचारीहरु डराएका हुन् ।
ती कर्मचारीले थपे नेता मन्त्रीले हामीलाई अनुचित दबाब दिन्छन् त्यस्ता फाइल रातो घर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरे मुद्दा खेप्ने र जेल बस्ने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल समेत सुरु गरेका छन्। कस्ता फाइल अघि बढाउने र कस्ता फाइल अघि नबढाउने भन्ने विषयमा महाशाखाले छलफल सुरु गरेको हो ।
सचिव मरासिनीले आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरी÷नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय÷अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गराएको आरोप लागेको छ ।
आयोगको यो दाबीले बजेट महाशाखामा बसेर मनपरी गर्ने सहसचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुला गरेको छ । मरासिनी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेट महाशाखामा रहेका थिए।
बजेट महाशाखाले गरेको गल्तिलाई आधार मानेर मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु फाइल अघि बढाउन डराएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सत्ता निकट दलका नेता सासंद तथा मन्त्रीले चर्को दबाब दिदैं बजेट महाशाखाबाट अनुचित भुक्तानी माग हुने गरेको छ । यस्तो अनुचित भुक्तानीमा माग गर्ने नेता तथा कार्याकर्ता मुद्दामा पर्ने गरेका छैनन् ।
महाशाखामा बजेट बाहिर तथा अग्रिम स्रोत अनुमति नलिएका फाइहरु उचसचिवहरुले स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने विषयमा राय लेख्ने गर्दछन् ।
यस्तो रायमा महाशाखा प्रमुखले मान्न या नमान्न दुबै पाउछ। महाशाखा प्रमुखले भनेको विषय मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता उपसचिवलाई हुँदैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काँगैसको मन्त्रीहरुबाट नै धेरै दबाब आउने गरेका छन् । यस्ता दबाबलाई कर्मचारीहरुले भने सकेसम्म अटेर गर्ने गरेका छन् ।
२६ असोज २०८०, शुक्रवार ०७:२९ बजे प्रकाशित
