citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

बाइस लाख करदाता थपिए

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ। विगत तीन वर्षमा २२ लाखभन्दा बढी करदाता थपिएका छन् । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले करमा दर्ता हुनुपर्ने क्षेत्र विस्तार गर्दा करदाताको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७७ असारसम्म ३३ लाख ३७ हजारले स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म उक्त सङ्ख्या बढेर ५५ लाख ५४ हजार नाघेको छ । यस हिसाबले विगत तीन वर्षमा २२ लाख १६ हजार करदाता थपिएका छन् ।

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । २०७७ असारसम्म १९ लाख ७३ हजार जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असार मसान्तसम्म  ३६ लाख  ४९ हजार जना स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै २०७७ असारसम्म १३ लाख ५८ हजारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म १८ लाख ७६ हजारले व्यावसायिक लेखा नम्बर लिएका छन् । यस हिसाबले विगत तीन वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर थपिएको छ ।

करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर पनि उल्लेख्य बढेको छ । २०७७ असारसम्म पाँच हजार १०६ वटा निकायले यस्तो नम्बर लिएकामा २०८० असारसम्म पाँच गुणाभन्दा बढीले बढेर २८ हजार १०७ पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या करिब ५० हजारले बढेको छ । २०७७ असारसम्म दुई लाख ५५ हजार ९६३ संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकामा २०८० असार मसान्तसम्म तीन लाख आठ हजार ४७७ मुअकरमा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै तीन वर्षको अवधिमा अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या करिब २२ हजारले बढेको छ । २०७७ असारसम्म ९४ हजार २९२ करदाता अन्तःशुल्कमा दर्ता भएकामा २०८० असारसम्म एक लाख १६ हजार ६७५ अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका छन् ।

करदाताको दायरा विस्तार भए पनि सो अनुसार सरकारको राजस्वमा योगदान भने बढेको देखिँदैन । करदाता थपिँदा त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिनु पर्ने भए पनि सङ्ख्यात्मक वृद्धि अनुसार राजस्व बढिरहेको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा आव २०७९/८० मा नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजस्व सङ्कलन घट्नुमा सरकारले भने आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनलाई देखाउँदै आएको छ ।

himalayan life insurance
igi long