काठमाडौं ।चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहेको जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति झन्डै पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ७० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यस्तै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २०८२ साल पुससम्म सञ्चिति १८ दशमलव एक महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुसार बैंकदर घटाएर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दर चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले २०८२ साल पुस महिनामा पटक–पटक गरी दुई खर्ब बराबर तरलता प्रशोधन गरेको छ ।

यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो ६ महिनामा पाँच दशमलव चार प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर एक करोड कायम गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै ऋणिको आवश्यकताअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको, कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, विदेशी ऋण भिर्त्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सहजीकरण गरिएको छ । यसैगरी नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच लाख वा त्योभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ वा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।