काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले स्मार्टलाई स्वामित्वमा लिएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसमा सहभागी भएर एनसेलले आफ्नो अवधि बढाउने तिकडम सुरु गरेको हो।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम कम्पनी किनेर आफ्नो म्याद बढाई सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने रणनीतिमा एनसेल रहेको जनाइएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ल्याएपछि एनसेल यस्तो तिकडमबाजीमा लागेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने एनसेलले जसरी पनि अवधि लम्ब्याउने कसरत गरेको हो, ऐनमा विरोध भए स्मार्टलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने र त्यहीबाट अवधि लम्ब्याउने कोसिसमा एनसेल लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने।

ती अधिकारीका अनुसार २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीले एनसेललाई सहजीकरण गरिदिएको हो। ‘नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी नियन्त्रणमा लिई सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।