आर्थिक सञ्जाल 

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । कांग्रेसको आइतबारको बसेको पदाधिकारी बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपेलुकलाई समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि शुक्रबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

कांग्रेस संशोधनको पक्षमा उभिएपछि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने पक्का भएको छ । योसँगै भारतले बषौंदेखि अतिक्रमण गरेको कालीपानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग अब संवैधानिक रुपमा नेपालको भूभाग भित्र समेटिने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समर्थन गरेको छ ।

कांग्रेसको आइतबारको बसेको पदाधिकारी बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपेलुकलाई समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि शुक्रबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

कांग्रेस संशोधनको पक्षमा उभिएपछि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने पक्का भएको छ । योसँगै भारतले बषौंदेखि अतिक्रमण गरेको कालीपानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग अब संवैधानिक रुपमा नेपालको भूभाग भित्र समेटिने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समर्थन गरेको छ ।

कांग्रेसको आइतबारको बसेको पदाधिकारी बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपेलुकलाई समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि शुक्रबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

कांग्रेस संशोधनको पक्षमा उभिएपछि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने पक्का भएको छ । योसँगै भारतले बषौंदेखि अतिक्रमण गरेको कालीपानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग अब संवैधानिक रुपमा नेपालको भूभाग भित्र समेटिने भएको छ ।