काठमाडौँ । चिनियाँ जन कांग्रेस र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै विभिन्न सूचकांकले आगामी वर्षहरुमा चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्ने देखिएको छ ।
सन् २०२२ मा चीनले जीडीपी वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर वास्तविक वृद्वि भने केबल तीन प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । पछिल्लो समय चीनले शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेसँगै चीनले अर्थतन्त्रलाई खुला राखेको छ । यसबाट विश्लेषकहरु चीनको आर्थिक वृद्वि दर पाँच प्रतिशत हुने प्रचारसँग वास्तविकता मेल नखाने बताउछन।

यही भएर चीनले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन विदेशी लगानी जम्मा गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको बताउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय चीनमा एभरग्राण्डको पतनसँगै घरजग्गा कारोबारमा संकट देखिन थालेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्थामा चीनले यस्तो संकट आउनै दिँदैनथ्यो ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले र चीनबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ‘डिकपलिङ’ गरिरहेको र युक्रेनमा जारी युद्वमा रुसलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ नीतिले युरोप पनि चीनसँग सशंकित भएको अवस्थामा अमेरिका र युरोपबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने चीनको सपना सपना मै सीमित हुने देखिन थालेको छ ।

चिनियाँ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएमा यसको प्रभाव विश्वभर हुने देखिन्छ । चीनले अफ्रिकी मुलुकसहित विश्वका विभिन्न देशलाई ऋण पासो नीति थाप्दै सोही ऋण नीतिका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै लागि धेरै कर्जा दिएको छ ।

यही ऋण पासोको रणनीतिमा अघि बढेको चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बीआरआई पनि असफल हुने संघारमा पुगेको छ । चीनले ऋण दिएर बन्दरगाहा,एयरर्पोट बनाएको श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्यो,त्यो पछि पाकिस्तानको हालत पनि त्यस्तै छ।

चीनले विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने नीति लिएको छ तर भू राजनीतिक हिसाबमा पनि यो नीति सफल हुने देखिँदैन । यसबाट पनि चीनले अपेक्षाकृत जीडीपी वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन रहेको देखिन्छ ।

यसअघि चीनले स्थानीय सरकारको ऋणपत्रबाट ५५० बिलियन डलर संकलन गरेको थियो । तर, यति बेला नै चीनले आफ्नो रक्षा खर्च ७.२ प्रतिशतले बढाएर २२५ बिलियन डलर पुर्‍याएको थियो ।

चीनका यस्ता कदमबाट ताइवानसँग ‘शान्तिपूर्ण’ रुपमा पुनःएकीकरण गर्ने भनी सरकारले जारी गरेको प्रचार र यथार्थमा भिन्नता रहेको स्पष्ट संकेत देखिदैछ ।

यही बेला चीनले प्रविधि उद्योगको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको वकालत गर्दै आएको छ । जलवायु सम्बन्धी कोप २७ मा चीनले गरेका बाचामा पनि चीन पछि हट्दै गएकोमा विश्लेषकहरु चिन्ता व्यक्त गर्दैछन ।

युक्रेनमा युद्ध जारी रहँदा चीनका प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारहरुले सस्तो रुसी कोइला सञ्चिती गरेर राख्ने गरेको समेत बताइएको छ ।

चीनका राष्ट्रपतिको रूस भ्रमणले रूस( युक्रेन युद्व रोकिन सक्ने अनुमान पनि फेल खायो। रूसले युक्रेन युद्व माथिको नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।

चीनले आफ्नो मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरबाट हुने जोखिमलाई पनि सकेसम्म कम देखाउने गरेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमप्रति चीनले विरोध जनाउने गरेको छ ।

घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरबारे राज्यले कुनै औपचारिक कार्यक्रम अघि नसारेपनि चाँडै चीनले विवाह गर्ने कानूनी उमेर घटाउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबाट जन्मदर वृद्वि हुने चिनियाँ नीति निर्माताको विश्वास रहेको छ । घट्दो जनसंख्याका कारण आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग पनि घट्ने हुनाले चिनियाँ अर्थतन्त्र अझ नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

१९६० को दशकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओ त्सेतुङले लिएको ‘अग्रगामी छलाङ’ को नीतिका कारण उत्पन्न भोकमरी र अनिकालले ३ करोड चिनियाँको मृत्यु भएको थियो ।

वास्तविक यथार्थलाई बेवास्ता गरी आर्थिक एजेण्डालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका सी जिङ पिङ पनि यस्तै गल्ती गर्ने बाटोमा लागेका छन् ।