काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानून बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गर्नुभएको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा ’अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरिपाउँ’ भनी माग गरिएको थियो ।

दरपीठ गर्ने आदेशमा भनिएको छ– ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानूनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त अध्यादेश बिचाराधिन रहेको छ ।