काठमाडौं । प्रभु र सेञ्चुरी बैंकको डीयू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्टमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशत भन्दा बढीको फरक आएको छ ।

मूल्यांकनकर्ताले सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङकन र अन्य विविध पक्षहरुको समेत मूल्याङकन गरी सिफारिस गरेको सेयर आदानप्रदान अनुपात ९स्वाप रेसियो०मा १० प्रतिशत भन्दा बढीको फरक आएको हो ।

प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच गत साउन १५ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । दुवै बैंकबीच १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौतामा १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने भनिएपनि डीडीए रिपोर्टले भने स्वाप रेसियो फरक निकालेको छ ।

बैंक स्रोतका अनुसार दुवै बैंकको डीडीए रिपोर्टमा स्वाप रेसियाको अनुपात १ः१ को आएको छैन । यसअघि भएको प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता अनुसार १ः१ अनुसार गरिएको सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याङकन र अन्य विविध पक्षहरुको मुल्याङकनमा दुवै बैंकबीच १० प्रतिशभन्दा बढीको फरक आएको स्रोतको भनाइ छ ।

डीडीए रिपोर्टलाई दुवै बैंकको सञ्चालक समितिमा यसै साता पेस गरिने स्रोतको भनाइ छ । स्वाप रेसियो फरक आएपनि मर्जर प्रक्रिया भने अघि बढ्ने स्रोतको दावी छ ।

‘हामीले दुवै बैंकबीच १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो अनुसारको डीडीए रिपोर्ट आएन, प्रभु बैंकको अनुसार सेञ्चुरीको पुगेन, अब यसै साता दुवै बैंकको बोर्डमा सो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

डीडीए रिपोर्टमा फरक आएपछि नयाँ स्वाप रेसियो निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने छलफल दुवै बैंकका सञ्चालकहरुबीच भइरहेको बुझिएको छ ।

गत साउन १५ गते भएको मर्जर सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट रमेशसिंह खड्का र सेञ्चुरी बैंकका तर्फबाट मनबहादुर राईले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मर्जर पश्चात प्रभु बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने सहमति भएको छ ।

मर्जरपछि बैंकको सीईओमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन र डेपुटी सीईओमा सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपाने हुने सम्झौता भएको छ ।

के हुन्छ मर्जर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने ९मर्जर० तथा प्राप्ति ९एक्विजिशन० सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ ले मर्जर सम्झौताभन्दा १० प्रतिशत घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

सो विनियमावलीको विनियम ९ को ९क०ले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको सेयर स्वाप अनुपातलाई यथावत स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

तर, व्यवसायको प्रतिष्ठा, कर्मचारीको योग्यता, बजार उपस्थिति, मुनाफाको इतिहास, पछिल्लो बजार मूल्य, इजाजतपत्रको वर्ग लगायतका आधारमा संयुक्त मर्जर समितिले मूल्याङ्कनकर्ताले सिफारिश गरेको गाभ्ने गाभिने संस्थाहरुको शेयर स्वाप अनुपात वा लक्षित संस्थालाई दिइने नगद वा शेयर अनुपातको पुनर्गणना गर्न चाहेमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित खुद सम्पत्तिको बढीमा १० प्रतिशतले आधार नेटवर्थमा थपघट गरी गणना गरिएको समायोजित आधार नेटवर्थ बमोजिम विनियम ८ को खण्ड (ख) मा उल्लेखित विधि अनुसार संशोधित सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात्कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पूँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्विजिशन रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने भने छैन ।

माथि जुनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका बैंकरवित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभ्दारगाभिंदा वा प्राप्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाले निर्णय गरे बमोजिम सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि विनियमालीमा गरिएको छ ।

स्वाप रेसियो फरकरफरक आउँदा कतै मर्जर नै भाडिने होकि भन्ने चिन्ता कतिपय सेयरधनीहरुमा छ । तर, नेपाल राष्ट्र भने त्यो सोच्न पनि सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले दुवैं बैंकले मर्जर भाड्ने भन्ने विषय सोच्न पनि नहुने धारणा राख्छन् ।

उनले सम्झौता गरेको अनुपात भन्दा १० प्रतिशत घटबढ भयो भने मर्जर भाडिने भन्ने सोच्न नहुने धारणा राख्छन् ।

डीडीए रिपोर्टमा जति प्रतिशतको फरक आएको छ सोही अनुसार मर्ज हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ ।