काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ, बिमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार र नयाँ व्यवस्थाहरूको घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने योजना अघि सारेका हुन्। बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ।

सरकारले विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दाबी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ भने त्यस्तो रकमलाई तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। साथै पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। यस कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूलाई समेत लाभग्राहीको रूपमा सहभागी गराइने घोषणा गरिएको छ।

यसका साथै देशभित्र विद्युत खपत बढाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणसमेत हायर पर्चेजमा खरिदबिक्री गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ।

बीमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रतर्फ पनि सरकारले नयाँ नियमहरू अघि सारेको छ। अबदेखि नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।