काठमाडौं । प्रदेश सरकार खारेज गरी केन्द्रीय र स्थानीय दुई तहको सरकारसहितको परिमार्जित संघीय शासनमा जानुपर्ने बहस उठिरहेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारमा विकृतिका चाङ देखिएका छन् । विकृतिका चाङ अत्यधिक देखिएपछि प्रदेश सरकार खारेजी माग गर्नेलाई बल मिलेको छ ।

प्रदेश सरकार कुशासनको चपेटामा

महालेखाका अनुसार प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष अन्त्यमा ‘अवण्डा बजेट’ शीर्षकमा मात्रै १६ अर्ब ७६ करोड ४ लाख खर्चेका छन् । यति धेरै रकम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफँखुसी बाँडफाँट गरी खर्च गरेको पाइएको छ ।

‘अवण्डा बजेट’बाट आर्थिक वर्ष अन्तिममा बाँडफाँट गर्नु बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । उसले यस्तो कार्यले ‘मितव्ययी खर्च र सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्ने भएकाले सो कार्यमा पँर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनुपर्ने’मा जोड दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृतिबेगर एकमुष्ठ बजेट राख्नुलाई ‘अवण्डा’ भनिन्छ । यसरी अवण्डामा बजेट राखेर पछि बाँडफाँट गरी पठाउने काम गरिएको देखिएको र त्यस्तो काम गैरकानुनी हुने महालेखाले जनाएको छ ।

कुशासनमा लिप्त हुँदा प्रदेश सरकार छोटो समयमै बद्नाम हुन पुगेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि प्रदेश सरकारले नियमविपरीत अनियन्त्रित रूपमा अर्बौं खर्च गरेको औंल्याएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै तीन तहको संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरिए पनि २०७४ सालको निर्वाचनपछि मात्रै मुलुृकमा पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार स्थापना भएका थिए । प्रादेशिक सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्नैलाग्दा छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारमा बेरुजुको चाङ नै लाग्न पुगेको हो ।

– नियम मिचेर ४७ करोड १५ लाख सोझै खर्च

– पाँच वर्ष नपुग्दै १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख बेरुजु

– ४४ अर्ब ४८ करोड ७४ को अस्वाभाविक रकमान्तर

– गाडी खरिदमा मात्रै ९६ करोड ८२ लाख

– ४ अर्ब १० करोड ७ लाखको पेस्की बेरुजु

– मितव्ययी खर्च र सिद्धान्तमाथि प्रहार

पाँच वर्ष नबित्दै सात प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयमा १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु थुप्रिएको छ भने एकै वर्ष ७ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले गत वर्ष मात्रै प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ३१ कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसरी लेखापरीक्षण गर्दा ७ अर्ब ४८ करोडको बेरुजु देखिएको हो । बेरुजु देखिएको रकममध्ये ठँलो मात्रामा अनियमित र असुली गर्नुपर्नेखाले रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख थियो ।

त्यसको सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्योट भई ११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र गत वर्ष ८ अर्ब ३८ करोड थप भई अद्यावधिक बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको छ । जसमध्ये ४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७÷७६ मा सात प्रदेशको सुरु बजेट विनियोजन २६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रहेकोमा ४४ अर्ब ४८ करोड ७४ लाख रकमान्तर गरिएको छ ।

रकमान्तर गर्नेमध्ये प्रदेश १ ले ४ करोड ७६ लाख, मधेस प्रदेशले ५६ करोड ८ लाख, बाग्मती प्रदेशले १ अर्ब ६ करोड, ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २ अर्ब ५० करोड ४४ लाख र कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब २ करोड २८ लाख रकमान्तर गरेका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशले वर्षान्तमा हतारहतार खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख, पँर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख दिइएको थियो । वर्ष अन्तमा खर्च गर्नु गलत रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

परामर्श सेवाको नाममा बाग्मती प्रदेशले ११ करोड ८९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ३५ करोड ६५ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ करोड ४२ लाख, प्रदेश १ ले ४५ लाख ७० हजार खर्च गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा ६ वटा प्रदेशले ४७ करोड १५ लाख लागतको विभिन्न सडक र अन्य निर्माण कार्य सोझै गराई खर्च लेखेका छन् ।

मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदँरपश्चिमसमेत ४ प्रदेशले १८ करोड ६५ लाखको फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधी सामान सोझै खरिद गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत पालना गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, केही प्रदेशले आवश्यकताबिनै पाइप तथा फिटिङ खरिद गर्दा अनाहकमा राज्य कोषबाट १ अर्ब २३ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यसरी किनिएका पाइप त्यतिकै राखिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशहरूले गाडी खरिदमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका छन् । प्रदेश १ ले १४ करोड ५२ लाख, मधेस प्रदेशले २४ करोड ७० लाख, बाग्मती प्रदेशले १६ करोड ३४ लाखको गाडी खरिद गरेका छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड ९९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २१ करोड ८६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ करोड ७२ लाख, सुदँरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड ६९ लाखको गाडी खरिद गरेका छन् ।

गाडी खरिदमा मात्रै सबै प्रदेशले ९६ करोड ८२ लाख खर्चेको महालेखाले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट