काठमाडौँ । खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चालु आ.व.मा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।

सरकारले लिने ऋण तथा भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत) पूरा हुँदा सरकारले दुई खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये सरकारले एक खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक र ६२ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण उठाएको छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब नौ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवाबापत एक खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड र ब्याजबापत ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ ।

कुल भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणबापत सरकारले साँवाब्याज गरेर एक खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ भने बाह्य ऋणबापत साँवाब्याजसहित ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ ।

चालु आवको समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लिएको ऋण र भुक्तान गरेको साँवाब्याजको अन्तर २९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

अर्थात् एकातिर दायित्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ अर्कोतिर साँवा भुक्तानीको दायित्व पनि समान रूपले बढेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिँदै जाँदा खास गरी कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणबापतको साँवाब्याजको दायित्व पनि थुप्रिँदै जाँदा सरकारलाई भुक्तानी दायित्वको भार बढ्न थालेको छ ।

कार्यालयका अनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार चैत मसान्तसम्म २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुयिपाँ रहेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋणको आकार १२ खर्ब छ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।