बेइजिङ । नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५० करोड अमेरिकी डलरको विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने राजनीतिक वहसमा चीनले नेपाललाई सुझाव दिन भारी टिप्पणी गरेको छ ।

अमेरिकाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो तर चीनको यो योजना बिग्रियो । चीनले राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा जबरजस्ती ब्वाँसो योद्धा कूटनीति पछयाइरहेको छ ।

तर, नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई अनुमोदन गरेसंगै काठमाडौंलाई अमेरिकाबाट ५० करोड अमेरिकी डलरको विकास सहायता दिनबाट रोक्ने चिनियाँ प्रयास असफल भएको छ । नेपाललाई परास्त गर्ने चीनको रणनीतिले कुनै फाइदा हुन सकेको छैन ।

२०१७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसको उद्धेश्य नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइनहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा सुधारहरु जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो ।

चीनले इन्जिनियर गरेको मानिने विरोधका कारण नेपालको संसदमा आयोजना अनुमोदन गर्न अनिश्चितकालका लागि ढिलाइ भयो । अमेरिकाले नेपाललाई यो आयोजना स्विकार्न २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी) ले उक्त परियोजना संसदबाट पारित हुन नदिने विरोध गरे पनि नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले) को विरोधलाई परास्त गर्न एकजुट भएर अनुमोदन गरे । गत फागुन ७ गते साँझ अबेरसम्म चलेको संसदको बैठकमा उक्त परियोजना बारे छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली जनताको हितमा हानि पु¥याउने गरी चीन समर्थक नीतिहरु अवलम्वन गरेको बताइएको छ ।

नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय सहयोग पाउँदा बेइजिङ खुसी छ, तर यो कुनै पनि राजनीतिक धार बिना नै आउनु पर्छ । हामी बाध्यकारी कूटनीति र अन्य देशको सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा स्वार्थ आधारित एजेण्डाको विरोध गर्छौं, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले फेब्रुअरी १८ मा बेइजिङमा भनेका छन, विडम्बना, चीन आफैले जबरजस्ती कूटनीतिको स्पष्ट प्रदर्शनमा ।

नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले एमसीसी अनुदान इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जस अन्तर्गत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेभिगेसनको अन्तराष्ट्रिय नियमहरु अन्तर्गत नेभिगेसनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न चाहन्छ र चीनले दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरु र क्षेत्रका अन्य नेभिगेसन च्यानलहरुमा स्थापना गर्न चाहेको प्रभुत्व तोडन चाहन्छ ।

उल्लेखनीय छ , नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको (एकीकृत समाजवादी) ले एमसीसीको अनुदान विरुद्धको आन्दोलनलाई संसदमा पेश गर्नुअघि नै फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।

संसद, तर नेकपा (एमाले) ले अनुदान संसदबाट पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राखेको छ ।
तर अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी अमेरिका सरकारको हिस्सा नभई विकासोन्मुख देशहरुलाई आर्थिक विकास मार्फत गरिबी बिरुद्ध लडन मद्दत गर्ने स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो भनी स्पष्ट पारेका छन ।

एमसीसीले विश्वका केही गरिब देशहरुसंग साझेदारी बनाउँछ, तर उनीहरु मात्र सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्ना नागरिकहरुमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छन । यी विशेषताहरुप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण नेपाल एमसीसी अन्तर्गत सहयोगका लागि छनोट भएको हो ।

२०१३–१४ मा एमसीसीले नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा र यातायात क्षेत्र दुई प्रमुख बाध्यकारी बाधाहरु भएको निष्कर्ष निकाल्यो । नेपाल र एमसीसीबीच सेप्टेम्बर २०१७ मा वासिङटनमा “कम्प्याक्ट कार्यक्रम”मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानमा करिब ३०० किलोमिटर ४०० केभी प्रशारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन र विभिन्न क्षेत्रमा करिव ३०० किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गर्न जानेछ । पङक्तिबद्धता ।

अमेरिकाले पनि बारम्बार स्पष्ट गरेको छ कि एमसीसी परियोजनामा कुनै सैन्य कम्पोनेन्ट थिएन, यसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विकास अधि बढाएको थियोः र नेपाल सरकारको अनुरोधमा, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रारम्भ गरिएको थियो ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विरुद्धमा चीनले भ्रम फैलाउने अभियानलाई प्रोत्साहन गरेको पनि अमेरिकाले विश्वास गरेको छ । (एएनआई)