धरान । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महशुल र इन्टनरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । विजुलीको महशुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन एक बर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझावसहितको बुझाएको प्रतिवेदन पनि दुई महिना बित्न लागेको छ ।

पछिल्लो समय आन्दोलित चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महशुलको बिषयको प्रतिवेदनबारे यथासिघ्र आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति वमोजिम काम भए नभएको सार्वजनिक भएको छैन ।

धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महशुल र इन्टनरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । इन्टरनेट सेवाबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरुबाट अत्यधिक गुनासो बढेको छ ।
चिकित्सक र विद्यार्थीहरुबाट इन्टरनेट सेवाबारे गुनासो आएपछि उपकुलपति डा।ज्ञानेन्द्र गिरीले डा।विजय खनाल संयोजक रहेको ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुविसु केवल नेटवर्क प्रालिको एकाधिकार हुने गरि गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रुपैया घाटा लागेको निष्कर्ष दिएको छ ।

कार्यदलले सुविसुको दररेट बजार मुल्यभन्दा कर्यां गुणा बढी भएको, सम्झौताका सर्तहरु उचित पालना नगरेको, बजार मुल्य अनुसार समय समयमा दररेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित विना प्रतिस्पर्धा बजार मुल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको छ ।

प्रालिसँगको सम्झौताले करोडौं घाटा लागेकोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर खरिद सम्झौता तुरुन्त भंग गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । साथै, कानुन अनुसार सम्भव हुने भएसम्म जालसाजी गरी प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा उक्त कम्पनीसँग असुल उपर गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुविसुसँग सन् २०११ मा ५ बर्षे सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१७ जनवरी १२ मा प्रतिष्ठानले थप ५ बर्षको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

सन् २०११ मा प्रतिष्ठनले सुविसुसँग ६–६ एमबिपिएस इन्टरनेट सेवा प्रति एमबिपिएस २० हजारको दरले प्रतिमहिना खरिद गरेको थियो । सन् २०१७ मा दोस्रो सम्झौतामा सुविसुसँग ३०–३० एमबिपिएस खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसबेला प्रति एमबिपिएस १३ हजार ३ सय ३० रुपैयामा खरिद सम्झौता भएको छ । थप ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौतामार्फत भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध सन् २०११ को दररेटसँग सुविसुको दररेट २ गुणा महंगो थियो भने हालको दररेट झण्डै ५ गुणा बढी देखिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

‘यसरी प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग खरिद गरेको लिजलाइनमा प्रतिष्ठानलाई बर्षेनी लाखौंको घाटा पर्न गएको देखिन्छ भने सो सम्झौता थप कायम रहदा प्रतिष्ठानलाई मासिक थप ५ लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।